अर्जुनी मोर.दि.11ः- कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्याय व संविधानिक मागण्याकरिता शासन यांनी पूर्ण दुर्लक्ष करीत असल्याने महाराष्ट्रातील शासकीय-निमशासकीय जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वर वज्रमूठ तयार झालेला आहे आणि याद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात संपाच्या हाक महाराष्ट्र राज्य शासन मी निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी समन्वयक समितीद्वारा देण्यात आलेली आहेत कुटुंब व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारी व कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात टाकणारी अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसह कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी 9 सप्टेंबरला येथील पंचायत समिती कार्यालयासमोर एक दिवसीय आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात शासकीय-निमशासकीय जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय शिक्षकेतर कर्मचारी व सर्व सर्वांनी कर्मचारी सहभागी झाले होते. योजना १९८२-८३ लागू करावी, सर्व वेतन त्रुटी दूर कराव्यात खाजगीकरण करणारे धोरण रद्द करून राज्यातील सर्व कार्यालय असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावे लिपिक व लेखापाल वेतनातून सुधार करून सांग समान दमान समान काम समान वेतन समान पदोन्नतीचे टप्पे करावे, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती बालसंगोपन रजा व अन्य सवलती लागू कराव्यात पद्धती व सरळ करण्यात येणारी नियुक्ती यामधील प्रारंभिक वेतनातील तफावत दूर करण्यात यावी, राज्यातील सर्व चतुर्थ कर्मचाऱ्यांची होणारी वसुली तात्काळ थांबून पदोन्नती शैक्षणिक पात्रतेनुसार करावी, अनुकंपा भरती तत्काळ व विना अट करावी ,सर्व कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा साठवण्याची कमाल मर्यादा काढण्यात यावी व रजा कारण याचा लाभ शिक्षकांना मिळावा ,शिक्षकांना अशैक्षणिक अनेक देण्यात येऊ नये व अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही द१०/२०/३० प्रगती योजना लागू करावी,शिक्षण व आरोग्य याच्यावर जीडीपीच्या६ टक्के खर्च करण्यात यावा व आरोग्या सेवेचे खाजगीकरण बंद करावे, आरोग्य विभागातील कामाचे तास निश्चित होईपर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली आणू नये इत्यादी मागण्या शिक्षकांनी निवेदनातून केल्या आहेत.
