नवीदिल्ली,दि.30- केंद्रातील मोदी सरकार पुन्हा रिझर्व्ह बॅकेकडून 30 हजार कोटीच्या लाभांश मागणीची शक्यता वर्तविली जात आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी ही मागणी करण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट करात मोठी कपात केल्याने केंद्राचा महसूल घटला आहे. परिणामी, महसूली तूट वाढल्याने साहजिकच केंद्राच्या तिजोरीवर ताण पडला आहे. तिजोरीवरील हा ताण कमी करण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बॅकेकडून ही तुट भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहीती आहे.
