23.4 C
Gondiā
Wednesday, August 19, 2026
Home Top News एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम चार महिन्यांत विकणार-निर्मला सीतारमन

एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम चार महिन्यांत विकणार-निर्मला सीतारमन

0
121

नवी दिल्ली(वृत्तंसंस्था)दि.18ः- कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या दोन सरकारी कंपन्या पुढील वर्षी मार्चपर्यंत विकण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सध्या मंदावलेली असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, या वर्षाअखेरपर्यंत या दोन्ही कंपन्यांची विक्री प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, त्यानंतर पुढील वर्षात या कंपन्यांची विक्री होईल. सरकारवर सध्या ५८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून या दोन्ही कंपन्यांच्या विक्रीमधून सुमारे एक लाख रुपयांचा फायदा होईल, अशी आशा सीतारामन यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या एअर इंडिया खरेदी करण्यामध्ये गुंतवणूकदारांमध्ये मोठा उत्साह आहे. गेल्या वर्षी कमी प्रतिसाद मिळाल्यानंतर गुंतवणूकदारांकडून तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाची विक्री थांबवावी लागली होती. या कंपनीकडून कर वसुलीचा दबाव असल्याने सरकार निगरुंतवणूक, धोरणात्मक विक्री तसेच सार्वजनिक ऑफर्सद्वारे महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी सरकार योग्यवेळी योग्य पावले उचलत आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रे या त्रासातून बाहेर आली आहेत. त्याचबरोबर अनेक उद्योगांनी आपला ताळेबंद सुधारण्यासाठी आता नव्याने गुंतवणुकांचा विचार करीत असल्याचेही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, याच महिन्याच्या सुरुवातीला एअर इंडियाचे चेअरमन अश्‍विनी लोहानी यांनी एअर इंडियाच्या कर्मचार्‍यांना खुले पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, कंपनीचे विभाजन कंपनीला अधिक सक्षम बनवेल. गेल्या वर्षी सरकारने विमान कंपनीतून ७६ टक्के हिस्सा विक्रीसाठी काढला होता. मात्र, कोणीही कंपनी विकत घ्यायला तयार नव्हते. सध्या सरकारकडे एअर इंडियाचे १00 टक्के समभाग आहेत. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (बीपीसीएल) सचिवांच्या एका गटाने ऑक्टोबरमध्ये सरकारची पूर्ण ५३.२९ टक्के हिस्सा विक्रीसाठी सहमती व्यक्त केली होती. बीपीसीएलचा बाजार भांडवल सुमारे १.0२ लाख कोटी रुपये आहे. याची ५३ टक्के हिश्याच्या विक्रीसह ६५,000 कोटी रुपयांचा महसूल उपलब्ध होईल अशी सरकारला आशा आहे.