शेती-माती टिकवून ठेवण्यासाठी संघटित व्हा : प्रकाश पोहरे

शेतकरी मंथन मेळाव्यात शेतèयांना कर्णमंत्र
आमगाव,दि.१९ : भारतवर्ष कृषी प्रधान देश आहे.शेती व्यवसाय हा प्रामुख्याने ग्रामीण भागात होत असतो. मात्र राज्यकत्र्यांनी ग्रामीण भागाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.त्यामुळे शेतकरी डबघाईस आला आहे.अलीकडे नोकरदार वर्ग संघटित असल्यामुळे कायदेशीर वेतन आयोगाचा लाभ उचलत आहे.मात्र शेतकèयांच्या शेतमालाला राज्यकर्ते योग्य हमीभाव ही देऊ शकत नाही.ज्या प्रमाणे नोकरदारांना वेतन आयोग लागू होतो,त्याच प्रमाणे शेतकèयांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे अपेक्षित असतांना शासनाने याकडेही दुर्लक्ष केले. ही परिस्थिती अद्यापही कायम आहे.तेव्हा शेतकèयांना शेती-माती टिकवून ठेवण्यासाठी संघटित झाल्याशिवाय किंवा वेळ पडल्यास हाती दंडूके घेतल्या शिवाय पर्याय नाही, असे परखड मत शेती अभ्यासक तथा जैविक शेती मिशनचे अध्यक्ष प्रकाशभाऊ पोहरे यांनी मांडले.ते क्रांतीसूर्य बिरसा मुंडा यांच्या जयंती निमित्त ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी संघर्ष कृती समिती तिगावच्या वतीने आयोजित शेतकरी मंथन महामेळाव्यात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते.
तिगाव येथे यानिमित्त आरोग्य व रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यानंतर शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला. या मेळाव्यात ‘राज्यकर्ते बदलतात पण शेतकèयाची अवस्था का बदलत नाहीङ्क व राष्ट्रीय कृषी आयोग, स्वामीनाथन आयोग शेतकèयांना का लागू होत नाही या दोन प्रमुख विषयांवर वरिष्ठ सपांदक तथा जैविक शेती मिशन समितीचे अध्यक्ष प्रकाशभाऊ पोहरे यांनी मार्गदर्शन केले. पुढे बोलतांना प्रकाशभाऊ पोहरे म्हणाले, शेतकरी असंघटित आहे.असंघटित असल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ राजकीय व्यवस्था घेत आहेत. शहरी व ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास राज्यकत्र्यांना शहरातून अधिक ओघ मिळत असल्याने ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यकत्र्यांचे खोटे आश्वासनावर शेतकरी बळी पळतो.हा त्यांचा ठाम विश्वास झाला आहे. शेतकèयांना शेती विकून शहराकडे धाव घ्यावी लागेल अशी स्थिती या राज्यकत्र्यांनी निर्माण केली आहे.एकंदरीत आपली राजकीय व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठीच रचलेला हा षडयंत्र आहे.त्यातच राज्यकत्र्यांवर टोला हाणतांना म्हणाले जुने चोर होते तर नवीन दरोडेखोर आहेत.शेती व्यवस्थेवर बोलतांना ते म्हणाले, ५० च्या दशकात एक एकरच्या पिकातून शेतकरी ३ तोळे सोने घ्यायचा तर नोकरदार ३ वेतनातून १ तोळा सोना घ्यायचा, मात्रा आता परिस्थिती उलट झालेली आहे. एक एकरच्या शेतमालातून अर्धा ग्रामही सोना शेतकèयांना घेता येत नाही.मात्र नोकरदार १ महिन्याच्या वेतनातून सहजपणे ३ तोळे सोने घेऊन शकतो.या गणिताचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. ही परिस्थिती का निर्माण झाली, या बाबीचाही विचार करावा लागणार आहे.शेतकरी असंघटित आहे,याचाच लाभ राज्यकर्ते घेत आहेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या त्रिसुत्री कार्यक्रमावर प्रकाश टाकत सरकाराने या आयोगाला कायदेशीरच मान्यता दिलेली नाही,मात्र जे संघटित आहेत त्यांच्या वेतन आयोगावर आयोग लावून तिजोरी खाली करण्याचा कट राज्यकत्र्यांनी रचलेले आहे.शेतकèयांना पुढे जगायचे असेल तर २ महत्वाची बाबी अवलंबविणे गरजेचे आहे.एक तर शेती व्यवसायातून मुक्त व्हावे लागले,नाही तर दुसरी बाब म्हणजे संघटित होऊन शेतकèयांनी कायदेशीर हक्क मिळवून घेण्याकरिता लढा उभारण्याची गरज आहे.
यावेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी विचार मांडतांना सांगितले की, सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेचा सर्वसामान्य वर्ग गुलाम झाला आहे, या गुलामगिरीतून जोपर्यंत हा वर्ग बाहेर पडणार नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्य वर्गासह शेतकèयांना न्याय मिळणार नाही, तेव्हा गुलामगिरीतून बाहेर पडण्यासाठी किमान आतातरी जागृत होण्याची वेळ आली आहे.मेळाव्याचे स्वागताध्यक्ष म्हणून ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे महासचिव नरेंद्र शिवणकर तर उद्घाटक म्हणून कैलाश डोंगरे हे उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे कुटुंब व समाजाच्या जडण-घडणीत महिलांचे योगदान व भूमीका या विषयांवर प्रा. सविता बेदरकर यांनी मार्गदर्शन केले. या मेळाव्या प्रसंगी तालुक्यातील प्रगतीशील शेतकरी अशोक गायधने यांचा सत्कार करण्यात आला. या मेळाव्यात प्रमुख अतिथी म्हणून ओबीसीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. बी.एम. करमकर, जिल्हा संघटक डॉ. जी.एन. येडेवार, राधाकिशन चुटे, ओबीसी सेवा संघ तिगावचे अध्यक्ष कन्हैय्या बोपचे,डॉ.संजिव रहागंडाले,सावन कटरे,जी.ए.येडेवार,जि.प.सदस्य जियालाल पंधरे, पं.स.सदस्य अशोक पटले, यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.