अविश्वासात पायउतार झालेल्या मुर्री सरपंचाला जनतेनेही नाकारले

गोंदिया दि.7:-: राज्यात भाजप सेनेची युती असतांना तत्कालीन ग्राम विकास मंत्री यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुका ज्यामध्ये नगराध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सरपंच थेट निवडणुकीत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने लगतच्या मुर्री येथे झालेल्या निवडणुकीत थेट लढतीतून सरपंचपदी हेमंत येरणे निवडूण आले होते. मात्र सदस्य व नागरिकांना विश्वासात घेऊन कामे करीत नसल्याने हेमंत येरणे यांच्या वर २३ डिसेंबर २०१९ रोजी अविश्वास प्रस्ताव आणून तो पारित झाला होता त्यामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर ६ फेब्रुवारी रोजी ग्रामसभेतही मतदान घेण्यात आले. यामध्येही त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागल्याने अविश्वासात पायउतार झालेल्या सरपांचाला जनतेने नाकारल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे मतदानातून ही सरपंचाला बाध होण्याची जिल्ह्यातील ही पहिलीच वेळ आहे.
सविस्तर आसे की, लगतच्या मुर्री येथील ग्रामपंचायत येथे सरपंचपदी हेमंत येरणे यांची थेट जनतेतून निवड झाली होती. सरपंच झाल्यानंतर येरणे यांनी ग्रामपंचायत सदस्य तसेच नागरिकांना विश्वासात न घेता कार्यप्रणाली सुरू केल्याने नाराजीचे सुरू उमटू लागले होते. अशातच त्यांच्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास प्रत्साव दाखल केला. त्यावर २३ डिसेंबर २०१९ रोजी ग्रामपंचायत सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये सरपंच येरणे यांच्यावर अविश्वास प्रत्साव पारित झाला. परंतु येरणे यांची सरपंचपदी थेट जनतेतून निवड झाल्याने जनतेच्या विश्वासालाही समोर जाने आवश्यक होते. त्या अनुषंगाने तहसीलदरांनी ६ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा विशेष आमसभेचे आयोजन केले. या आमसभेत मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली. एकूण ८९१ मतदारांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला. यामध्ये सरपंच येरणे यांच्या विरोधात ४७८ तर पक्षात ३७३ मते मिळाली. यामध्ये ११४ मतानी त्यांनी पुन्हा जनतेच्या अविश्वासालाही सामोरे जावे लागले. या निवडणूक प्रक्रियेत ३१ मते अवैध ठरली. अखेर ग्रा.पं. सभागृहात अविश्वास पारित झालेल्या सरपंचाला जनतेच्या दरबारातही अविश्वासालाही सामोरे जावे लागले.
थेट निवडणुकीचा परिणाम
राज्यात भाजप-सेना युतीच्या काळात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी थेट निवडणूक पद्धत अस्तित्वात आणली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक ग्रामपंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायतमध्ये सरपंच, नगराध्यक्ष जनतेतून निवडूण आले. या पद्धितीत २ वर्षापर्यंत अविश्वास आणता येणार नाही, असाही नियम होता. मात्र या पद्धितील उणिवा समोरे येऊ लागले आहेत. पूर्वी अविश्वास पारित झाल्यानंतर सरपंचाला पायउतारा सामोरे जावे लागत होते. पण थेट निवडणुकीमध्ये अविश्वासानंतर जनतेच्या विश्वासालाही सामोरे जावे लागल्याचा नियम होता. त्याच अनुषंगाने मुर्री येथे पूर्ण प्रक्रिया पार पडली. एकंदरीत प्रशासनीक दृष्ट्या ही पद्धत तनावपूर्ण असल्याचे या प्रक्रियेवरून दिसून आले.
म्हणून शासनाने केली ही पद्धत बंद
राज्य शासनाने काही दिवसापूर्वीच थेट पद्धत बंद केली आहे. या पद्धतीत किती उणिवा आहेत, हे मुर्री येथील ग्रामपंचायतीच्या प्रकारावरून दिसून आले. असाच प्रकार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अनेक संस्थांमध्ये दिसून आला असावा व त्याच अनुषंगाने राज्या शासनाने ही पद्धत बंद करून पूर्वी प्रमाणेच सदस्यातून सरपंच, नगराध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला असावा.