आमगाव दि 20-: खा. अशोक नेते यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमाने लोकसभा येथे बंगाली समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये सामील करून त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी केली. मात्र ही मागणी आदिवासींच्या अधिकाराचे हनन करणारी आहे, अशा आशयाचे निवेदन नॅशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशनच्या वतीने पालकमंत्री तथा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना देण्यात आले.
निवेदनानुसार, खा. अशोक नेते यांची ही मागणी महाराष्ट्रसह संपूर्ण देशातील आदिवासी समाजाच्या अधिकाराचा हनन होत आहे. खा. नेते हे स्वत: आदिवासी असून अशी समाजविरोधी मागणी करणे अशोभनिय आहे. बंगाली समाजाची एकही संस्कृती व सामाजिक परंपरा आपल्या आदिवासी समाजाशी जुळत नाही. पालकमंत्री बडोले यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, तसेच राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री यांना नॅशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशन जिल्हा शाखा गोंदियाच्या वतीने निवेदन पाठविण्यात आले आहेत.
पालकमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, बंगाली समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये शामिल करण्याची एकही कार्यवाही शासनाने केली तर संपूर्ण आदिवासी समाज देशपातळीवर आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.या वेळी फेडरेशनचे उपाध्यक्ष उमाकांत उईके, जियालाल पंधरे, राधेश्याम टेकाम, तेजराम वाढीवा, प्रल्हाद गाते, हिरालाल उईके, राकेश परतेती, शिवचरण मरस्कोल्हे, माणिक धुर्वे, मनोज पंधरे, विलास कळपते, मनोज सलामे, हंसराज जोशी, चंद्रप्रकाश बोकोळे, लक्ष्मण वट्टी, संतोष नाहाके उपस्थित होते.
