भंडारा, दि.19 : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य माहिती आयोगाने आता नागरिकांसाठी पुढाकार घेत ई-मेलद्वारे सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर या कार्यालयाकडे प्रत्यक्ष न येता नागरिकांनी आयोगाच्या ई-मेलवर स्वत:च्या ई-मेलद्वारे सर्व कागदपत्राच्या छायांकित प्रती 20 रुपयाचे स्टॅम्प लावून अर्ज केल्यास तात्काळ सुनावणी आयोजित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आयोगाकडे असा पत्रव्यवहार करताना अर्जदाराने आपला मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी नमूद करावा. राज्य माहिती आयोगाचा ईमले आयडी [email protected] व [email protected] असा आहे.
राज्य माहिती आयोग नागपूर हे कार्यालयाचे कामकाज देखील 24 मार्चपासून बंद करण्यात आले होते. दर महिन्याला या कार्यालयात केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियमांचे कलम 19(3) च्या तरतुदींनुसार अंदाजे साडेतीनशेच्या जवळपास द्वितीय अपील अर्ज व कलम 18 नुसार माहितीसंबंधी तक्रारी व त्याअनुषंगाने इतरही टपाल दाखल होतात. माहे मार्चपासून लॉकडाऊन- 1, 2, 3 व 18 मे पासून 4 था लॉकडाऊन सुरु झाला आहे. त्यामुळे पोस्टाचे व्यवहार बंद असल्याने कार्यालयात अंत्यल्प प्रमाणात टपाल प्राप्त होत आहे. मार्चपासून आयोग कार्यालय बंद होते. आदेशानुसार 4 मे पासून 33 टक्के मर्यादित उपस्थितीसह सुरु करण्यात आले असले तरी दळणवळणाची साधने उपलब्ध नसल्यामुळे व तसेच ती वापरास निर्बंध असल्यामुळे नागरिकांना व्यक्तीश: माहिती आयोगाचे कार्यालयात येण्यासाठी दुरापास्त झाले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जरीही नागरिकांना आयोगाचे कार्यालयात व्यक्तिश: येणे शक्य होत नसले तरीही अप्रत्यक्षपणे अंतरावरुन आयोगाचे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे. मागील दोन वर्षापासून आजमितीस आयोगाकडे प्राप्त होऊन नोंदविलेल्या दोन हजार द्वितीय अपील अर्जावर व सातशे तक्रार अर्जावर सुनावण्या घेण्यासंदर्भात कामकाज करण्यात येत आहे.
अंतरावरुन अप्रत्यक्ष सुनावणीचे भाग म्हणून अपीलार्थी व तक्रारदार यांचे अर्जावर संबंधीत सार्वजनिक प्राधिकरणाला त्यांचे कार्यालयीन ई-मेल आयडी वर विस्तृत नोटीस पाठविण्यात येत असून सविस्तर खुलासे मागविण्यात येत आहेत. अपीलार्थी व तक्रारदार यांना सुनावणीच्या दृष्टीने संपर्क करण्यासाठी अर्जांवर त्यांचे किमान मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी देखील उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांना संपर्क करण्यात मोठी अडचण निर्माण होत आहे. तसेच सर्व प्राधिकरणावर बजावण्यात येणाऱ्या नोटीसीमध्ये अपीलार्थी व तक्रारदार यांचे मोबाईल क्रमांक व असल्यास ई-मेल आयडी प्राप्त करुन आयोगास पुरविण्याबाबत कळविण्यात येत आहे. या संदर्भात आयोगाकडे पत्रव्यवहार करताना त्यावर भ्रमणध्वनी क्रमांक व कार्यालयीन ई-मेल आयडी, तसेच अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम व त्या अधिकाऱ्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावा. त्याशिवाय अपीलार्थी व तक्रारदार यांना ई-मेलवर नोटीस देणे, गरजेनुरुप अप्रत्यक्ष सुनावणीचा भाग म्हणून त्यांना व्हाट्स ॲप कॉल करुन ऐकून घेणे, श्राव्य सुनावणीचा भाग म्हणून साधा कॉल करुन ऐकून घेण्यासाठी मोठी अडचण भासत होती त्या पार्श्वभूमीवर कामकाज सुलभ करण्यासाठी आयोगाने ई-मेलद्वारे कामकाजाचा निर्णय घेतला असल्याचे उपसचिव रोहीणी जाधव यांनी कळविले आहे.
