नागपूर,दि.30 : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेला आजार नियंत्रित करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून विभागीय आयुक्तांना वेगवेगळ्या शासन निर्णयानुसार आतापर्यंत १७१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. पुन्हा आता विभागीय आयुक्तांमार्फत १६ जिल्ह्यांना ३९ कोटी ५६ लक्ष रुपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला असून नागपूर विभागाला २८ कोटी रुपये निधी दिला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
कोविड-१९ विषाणूचा राज्यातील वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे येणारा निधी कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर मात करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांवर आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी चर्चा केली. मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक अभय यावलकर यांच्याशी चर्चा केली व त्यानुसार प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून तातडीने विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्याचे निर्देश सचिवांना दिले. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यातील सोळा जिल्ह्यांना ३८ कोटी ५६ लक्ष रुपये इतका निधी २९ मे २०२० च्या आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेला असून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली.
विभागवार माहिती देताना वडेट्टीवार यांनी सांगितले, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी नागपूर विभागासाठी २८ कोटी रुपये निधी देण्यात आला असून त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी ५ कोटी, गडचिरोली ४ कोटी, नागपूर १५ कोटी, वर्धा २ कोटी, गोंदिया १ कोटी, व भंडारा १ कोटी निधी दिला आहे. अमरावती विभागासाठी २ कोटी ८६ लक्ष रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून यात अमरावती १ कोटी ५० लक्ष, अकोला ४० लक्ष, यवतमाळ ४६ लक्ष, बुलढाणा ३० लक्ष, वाशीम २० लक्ष निधीचा समावेश आहे. नाशिक विभागासाठी ८ कोटी ७० लक्ष रुपये निधी देण्यात आला असून नाशिक ५ कोटी, धुळे २ कोटी २० लक्ष, जळगाव १ कोटी, अहमदनगर २५ लक्ष तर नंदुरबार जिल्ह्याला २५ लक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला आहे.
या निधीमधून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रण, बाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, तात्पुरती निवासी व्यवस्था करणे, अन्न, कपडे वैद्यकीय देखभाल, नमुने गोळा करण्यावरील खर्च तपासणी, छाननीसाठी सहाय्य, Contact Tracing शासनाच्या अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा खर्च व उपभोग्य वस्तू, अग्निशमन, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था व आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक संरक्षणासाठी प्रतिरोधक साधनांचा खर्च व व्हेंटिलेटर, हवा शुद्धीकरण यंत्र, थर्मल स्कॅनर्स व इतर साधनांसाठी खर्च करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे. यापूर्वी १७१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहितीही वडेट्टीवार यांनी दिली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आता सर्वांनीच एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मान्यवर नेहमीच राज्यातील अनेक संकटाच्या वेळी मदतीसाठी पुढे आले आहेत. यावेळीही कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी मंत्रालय आणि शासकीय कार्यालय, बसेस, एसटी बसेस, ओला, उबेर या शासकीय आणि खाजगी परिवहनाचे निर्जंतुकीकरण करणे, टेस्टिंग किट उपलब्ध करून देणे, प्रयोगशाळांची संख्या वाढवणे या अनुषंगाने कॉर्पोरेट क्षेत्राने सामाजिक उत्तरदायित्व निधीत (CSR) व इतर माध्यमातून मदत करण्याचे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन देत राज्यातील जनतेने घाबरून न जाता काळजी घ्यावी, सतर्क रहावे, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले.
