एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले
गोंदिया, २९ जुलै-राज्यात आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच मागील दोन महिन्यांपासून वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जून आणि जुलै २०२६ या दोन महिन्यांचे वेतन अद्यापही न मिळाल्याने ५०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले असून, शासनाच्या उदासीन कारभाराविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
एकीकडे शासनाकडून आरोग्य सेवेबाबत मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात दिवस-रात्र सेवा देणाऱ्या एनएचएम कर्मचाऱ्यांनाच त्यांच्या हक्काच्या वेतनासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि विविध आरोग्य संस्थांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहच धोक्यात आला आहे.
वेतन रखडल्यामुळे घरखर्च, मुलांच्या शाळेची फी, औषधोपचार, बँकेचे हप्ते आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे अशक्य झाले आहे. महागाईच्या काळात सलग दोन महिने वेतन न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना कर्ज काढण्याची वेळ आली असून, शासनाच्या निष्काळजीपणाचा फटका त्यांच्या कुटुंबियांनाही बसत आहे.
एनएचएम कर्मचारी शासनाच्या प्रत्येक आरोग्य मोहिमेत आघाडीवर राहून सेवा देतात. संसर्गजन्य आजारांचे नियंत्रण, माता-बाल आरोग्य, लसीकरण, ग्रामीण आरोग्य सेवा अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनाच वेळेवर वेतन मिळत नसेल, तर आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
याबाबत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पूजा चव्हाण, औषध निर्माण अधिकारी राजेश पाटील आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक महेंद्र गायधने यांनी संतप्त भावना व्यक्त करत सांगितले, “आम्ही रुग्णांची सेवा करतो; पण आमच्या घरातील चूल पेटवण्यासाठीही पैसे नाहीत. दोन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. शासनाने आमचे थकीत वेतन तातडीने अदा करावे.”
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटू लागला असून, वेतनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन उभारण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आरोग्य सेवेचा भार पेलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्यात शासन अपयशी ठरत आहे का, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही उपस्थित केला जात आहे.
