गावस्तरावरील विलगीकरण केंद्रावर रात्रपाळीत ग्रा.पं.शिपाईची सेवा घेण्यात येऊ नये-मिलिंद गणविर

गोंदिया,दि.31ःकोरोना विषाणु( कोविड-१९ ) अंतर्गत स्थलांतरित मजुर किंवा जिल्हया बाहेरून येणाऱ्या अन्य नागरिकांना थांबविण्यासाठी ग्रामस्तरावरील शाळेत किंवा अन्य ठिकाणी विलगीकरण केंद्र ( कॉरन्टाईन सेंटर ) सुरू करण्यात आले आहेत . सदर विलगीकरण केंद्रावर सेवा देण्यासाठी गावातील शिक्षकांच्या नेमणुका स्थानिक तालुका व जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आल्या होत्या . मात्र दि .२६ / ५ / २०२० रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जिल्हा गोंदियाचे वतीने सदर केंद्रावर सेवा न देण्याबाबतचे पत्र प्रशासनाला दिल्यानंतर लगेच खंडविकास अधिकारी पंचायत समिती गोंदिया यांनी दि .२८ / ५ / २०२० रोजी, सदर विलगीकरण केंद्रावर शाळेत रात्रपाळीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्याबाबतचे आदेश निर्गमित आले आहे . कदाचित , या माननीय अधिकाऱ्यांना भरघोस वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा, अल्पवेतन घेणाऱ्या असंघटित ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा जीव स्वस्त वाटत असावा .अशा निर्दयी व भरघोस वेतन घेणा-यांच्या दबावा खाली निर्णय घेणा-यांच्या महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघाचे (र.न.AWB 2497संलग्न आयटक) संघटन सचिव मिलिंद गनविर निषेध व्यक्त केला आहे व ईतर मागण्या सह यावर निषेध म्हणून जिल्ह्यातील ग्राम पंचायत कर्मचारी १जुन पासुन बेमुदत काळी फीत लावुण कामे करणार
आहेत.
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या विविध उपाययोजना व उपक्रम गावात युद्धपातळीवर राबविल्या जात आहे . ग्रा.पं. कर्मचारी आपल्या जीवाची पर्वा न करता, शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नसतांना, जोखीम पत्करून तसेच वेळेचे बंधन न पाळता गावातील साफसफाई, जंतुनाशक औषधाची फवारणी, स्वच्छ पाणी पुरवठा , गावातील सर्वे, करवसुली, कार्यालयातील कामे याशिवाय अन्य प्रकारची कामे करीत आहे .
ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात सुद्धा मुल बाळ आहेत . आम्ही सुद्धा माणसे आहोत, या सर्व बाबीचा विचार करुन अल्पवेतनावर काम करणाऱ्या तसेच शासनाचे कोणतेही विमा संरक्षण नसणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची ग्रामस्तरावरील शाळेत असलेल्या विलगीकरण केंद्रावर सेवा घेण्यात येवू नये , असे आदेश संबंधित अधिका-यांना त्वरीत देण्याबाबतीत कार्यवाही करण्याची मागणी महासंघाने राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी,उप विभागीय अधिकारी व खंड विकास अधिकारी यांना ईमेल वर निवेदन प्रेषित करून केली आहे तसेच या करिता १जुन ला महासंघाचे शिष्टमंडळ संबधित अधिका-यांना भेटून चर्चा करून अशा प्रकारचा तुघलकी आदेश रद्द करण्याची मागणी करणार आहे.