सडक अर्जुनी,दि.04(भामा चु्र्हे):- आज देशात व राज्यात कोविड-१९ कोरोना विषाणू वैश्विक महामारी मध्ये डॉक्टर व परिचारिका युद्धस्तरावर काम करत असुन मागिल दोन महिन्यांपासून २४तास अविरत सेवा देत आहेत.राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियानांतर्गत सन २००८ सारी राज्यात शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रमासाठी कंत्राटी पध्दतीने नेमण्यात आलेल्या डॉक्टरांची व परिचारिकांची बारा वर्षाच्या सेवेनंतर शासन दरबारी कोणतीचदखल घेतली जात नाही.उलटपक्षी आपल्या न्याय मागण्याचा पाठपुरावा प्रयत्न केला तर दबावतंत्र वापरून त्यांना फसविले जात आहे.बारा वर्ष सेवा देऊनही एका डॉक्टरला वर्ग ४ इतकेच मानधन व परिचारिकांना तुटपुंजे मानधन दिले जाते.
आर.बी.एस.के. कार्यक्रम राज्यात सुरु आहे.सध्या कोविड-१९या म्हातारीला आटोक्यात आणण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहेत आणि सवयीप्रमाणे आर बी एस के वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी योध्दा चर्या भूमिकेतच दिसत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी कोविड -१९साठी क्वारंटाईन सेंटर,होम सफोकेशन वार्ड,सी सी सी,कोविड केअर सेंटर,डिस्ट्रीक कोविड सेंटर,येथे सेवा देत आहेत.गोंदिया जिल्ह्यात १० ग्रामिण रुग्णालय,४० प्राथमिक आरोग्य केंद्र असुन यात वैद्यकीय अधिकारी यांची कमतरता आहे.त्याकारणानेआर बी एस के हे डॉक्टर कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या पगारावर सर्व अत्याधिक सेवा देत आहेत.ओ.पी डी.,आ.पी डी. ही कामेकरत आहेत.आर बी एस के चे वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका २४तास सेवा देऊन कोरोना योध्दाचे काम करत आहेत, हे आता शासनाला व नागरिकांना समजु लागले आहे.आजघडीला चेक पोस्ट वर कामे करत आहेत. १०ते१२वर्षापासुन वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांचे पदे रिक्त असुन ही आरोग्य विभागाकडे लक्ष दिले नाही.आर बी एस के डॉक्टरांना ३०ते३५हजार रूपये व परिचारिकांना १०हजार रुपये मानधन शासनाकडून दिले जाते.या तुटपुंज्या मानधनावर यांचेकडून काम करवून घेतले जात आहे.शासनाने त्वरीत शासकीय सेवेत समायोजन करावे , अशी मागणी या डॉक्टरांकडून करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात सेवेत असलेल्या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर आरोग्य सेवा चालत आहे. जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र ४०असुन या आरोग्य केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी यांचे ३०पदे रिक्त आहेत.प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक एम.बी.बी.एस. व दोन बी.ए.एम.एस.डॉक्टर असतात.तसेच जिल्ह्यात १०ग्रामिण रुग्णालय असुन या रुग्णालयात १०ते१२वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पदे रिक्त आहेत.या रुग्णालयाचा कारभार या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांचे भरवशावर चालतो. विशेष म्हणजे, शासकीय सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांना सव्वा ते दिड लाख रुपये पगार मिळत असुन कंत्राटी पद्धतीने काम करित असलेले बी.ए.एम.एस. डॉक्टर यांना ३०ते३५हजार रुपये पगार शासन देत आहे.आणि शासकीय सेवेत असलेल्या परिचारिका यांचे ५०ते६०हजार रुपये पगार शासन देत आहे तर कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या परिचारिका यांना१०हजार रुपये तुटपुंजे पगार शासनाकडून दिले जाते. वास्तविक कंत्राटी पद्धतीने सेवा करणारे डॉक्टर व परिचारिका यांचेकडून शासन २४तास सेवा घेत आहे.जिल्ह्यात बी.ए.एम.एस. डॉक्टर चे ३०ते३५पदे रिक्त आहेत आणि परिचारिकांचे १००पदे रिक्त आहेत.मागिल एक त्यानंतर या वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांना सेवेत नियमित करण्याविषयी शासन काही तरी विचार करणार का?आजवर कित्येकदा भरती करण्यात आली आहे पण त्या करतांना या घटकांचा समावेश करण्याचा विचार पण केला गेला नाही.५फेब्रुवारी २०१३च्या शासन निर्णयानुसार या वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांचा विचार करणारी समिती गठीत केली आहे. त्या समितीच्या अहवालानुसार शासनाने कोविड-१९ या महामारीत योद्धा सारखे युद्धस्तरावर काम करणारे डॉक्टर व परिचारिका यांना शासकिय सेवेत समायोजन करुन सेवा भरती करण्याची मागणी या डॉक्टर व परिचारिका यांचेकडून करण्यात येत आहे.
