भंडारा,दि.29ः-शिक्षक संघटनेच्या लेखी मागणीवरून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे पगार खाते भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून काढून राष्ट्रीयकृत बँकेत वळविल्याचा अफलातून कारभार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकार्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे तब्बल ९0 कोटी रुपये बुडण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे जवळपास ४0-४५ हजार कर्मचार्यांचे खाते बँकेत आहेत. या पगार खात्यावर दिलेले कर्ज बुडण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षणाधिकार्यांनी शासनाच्या सुधारीत आदेशाकडे दुर्लक्ष करुन कर्मचार्यांचे वेतन खाते राष्ट्रीयकृत बँकेकडे वळविण्याचा प्रकार केला. खाते दुसरीकडे वळविण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र बँकेने सदर कर्मचार्यांना त्यांच्या वेतनावर तब्बल ९0 कोटी रुपये कर्ज दिले आहे. या कर्ज परतफेडीची हमी शिक्षणाधिकारी यांनी घ्यावी. अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल, असे मत जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सुनील फुंडे यांनी व्यक्त केले.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील ४0 ते ४५ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे वेतन व नवृत्तीवेतन खाते हे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत आहेत. या खात्यावरुनच शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचा व्यवहार चालतो. हे सर्व खाते केवळ एका शिक्षक संघटनेनी मागणी केल्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेत वळविण्याचा आदेश पारीत केला आहे. या आदेशान्वये जिल्हाभरातील तब्बल ४५ हजार कर्मचार्यांचे वेतन व नवृत्तीवेतन खाते जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून काढून राष्ट्रीयकृत बँकेत हलविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजूनही मौन धारण करुन आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत शिक्षण विभागातील या कर्मचार्यांचे वेतन व नवृत्ती वेतन खाते असल्याने बँकेनेही त्यांना अनेक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यात प्रामुख्याने गृहकर्ज, गृहदुरुस्ती कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज व पगार तारण सारखे अनेक कर्ज बँकेने यांना उपलब्ध करुन दिले आहे. बँक कर्जदार व कर्जदाराचा पगार अधिकारी या त्रिसदस्यीय करारानुसार जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ९0 कोटींच्या घरात आहे. कर्मचार्यांचे वेतन व नवृत्तीवेतन खाते जिल्हा बँकेत असल्यामुळे कर्मचार्यांना दिलेल्या कर्जाचे हप्ते बँकेला वसूल करणे सहज शक्य होते. १३ मार्च २0२0 च्या शासननिर्णयानुसार कर्मचार्यांचे वेतन खाते हे राष्ट्रीयकृत बँकेत असावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, सुधारीत आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा बँकेला राष्ट्रीयकृत बँकेचा दर्जा निदान वेतन खात्यासाठी का होईना देण्यात आला आहे. म्हणजेच भंडारा जिल्ह्यातील जि.प.च्या शिक्षण विभागाच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे वेतन व नवृत्ती वेतन खाते जिल्हा बँकेत राहू शकतात. परंतु, १३ ऑगस्ट २0२0 ला आलेल्या सुधारीत आदेशाला केराची टोपली दाखवत जुन्याच आदेशान्वये हा प्रकार झाला असल्याचे स्पष्ट आहे.
