घरगुती गॅसच्या दरवाढीमुळे मुंबईतील 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरचा दर 912.50 रुपयांवरुन 941.50 रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. यापूर्वी 7 मार्चला घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ झाली होती. त्यानंतर आता 29 रुपयांची दरवाढ झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल व दैनंदिन वापरातील अन्य वस्तूंच्या महागाईमुळे सामान्य माणूस अगोदरच मेटाकुटीला आला असताना एलपीजी गॅसच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या अडचणीत आणखीनच भर पडणार आहे. एलपीजी गॅसचे उत्पादन करणाऱ्या सरकारी कंपन्या अजूनही प्रत्येक घरगुती सिलेंडरमागे 703 रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात घरगुती गॅस सिलेंडरचे भाव आणखी वाढण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

काही दिवसांपूर्वीच पेट्रोलियम कंपन्यांनी व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीच्या (Commercial LPG rate) दरात वाढ केली होती. 1 जून रोजी कमर्शियल एलपीजी गॅस सिलेंडरचे दर 42 रुपयांनी वाढला होता. गेल्या पाच महिन्यात 19 किलोच्या सिलेंडरचे दर दुप्पट झाले आहेत. 1 जानेवारीपूर्वी 19 किलोच्या सिलेंडरचा दर 1580 रुपये होता. 1 जूनला तोच दर आता 3113.50 रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच 19 किलोच्या एलपीजीच्या दरात दुप्पट वाढ झाली आहे. 19 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरात जानेवारी महिन्यात 111 रुपये, फेब्रुवारीत 49 रुपये, मार्चमध्ये 28 रुपये, 7 मार्चला 114.50 रुपये, एप्रिल महिन्यात 195.50 रुपये, मे महिन्यात 993 रुपये आणि जून महिन्यात 42 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे हॉटेल आणि खाद्यपदार्थांचे दर वाढले होते. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या चिंता वाढत आहेत. पेट्रोल-़डिझेल, गॅस व अन्नधान्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. आगामी काळात पावसाने ओढ दिल्यास महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

The post घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात आजपासून मोठी वाढ appeared first on Berar Times.

सध्या तामिळनाडूच्या विधानसभेत २३४ पैकी एक आमदार भाजपचा आहे. याआधीच्या निवडणुकीत भाजपचे विधानसभेत चार आमदार होते. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या आमदारांच्या संख्येत घट झाली. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही आठवड्यांतच के. अण्णामलाई यांनी भाजपमधून बाहेर पडून स्वतंत्र राजकीय पक्षाची घोषणा केली आहे.

The post के. अण्णामलाई भाजपमधून बाहेर पडले, केली राजकीय पक्षाची घोषणा appeared first on Berar Times.

 नागपूर, 5 जून 2026: सौर कृषिपंपामध्ये विश्वविक्रम करणाऱ्या महाराष्ट्राने बुधवारी (दि. 3) देशात सर्वाधिक 10 लाख सौर कृषिपंपांचा टप्पा पूर्ण केला आणि देशपातळीवर एक नवा इतिहास रचला आहे. पीएम कुसुम-बी व मागेल त्याला सौर कृषिपंप अंतर्गत महाराष्ट्राने ही ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. देशातील एकूण सौर कृषिपंपांपैकी तब्बल 64 टक्के सौर पंप एकट्या महाराष्ट्रात कार्यान्वित झाले आहेत. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी या अभिमानास्पद कामगिरीमध्ये योगदान देणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले आहे.

प्रधानमंत्री कुसुम-बी आणि राज्य शासनाच्या मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेची महावितरणकडून प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने सौर कृषिपंपामध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे.

देशात आतापर्यंत एकूण 15 लाख 62 हजार 289 सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी तब्बल 10 लाख 472 (64 टक्के) एकट्या महाराष्ट्रात तर उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये एकूण 5 लाख 61 हजार 817 (34 टक्के) कृषिपंप कार्यान्वित झाले आहेत. महाराष्ट्रानंतर हरियाणा- 1 लाख 90 हजार, राजस्थान- 1 लाख 27 हजार, उत्तरप्रदेश- 71 हजार 538, झारखंड- 61 हजार 452, गुजरात- 21 हजार 894 अशी क्रमवारी आहे. याआधी महाराष्ट्राने महावितरणच्या माध्यमातून मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत एकाच महिन्यात तब्बल 45 हजार 911 सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्याची विश्वविक्रमी कामगिरी केली आहे. त्याची नोंद डिसेंबर 2025 मध्ये गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये घेण्यात आली आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमध्ये सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना केवळ 10 टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमाती शेतकऱ्यांसाठी केवळ 5 टक्के लाभार्थी हिस्स्यावर तीन, पाच व 7.5 अश्वशक्तीचे सौर कृषिपंप देण्यात येत आहेत. सौरपंपाच्या पॅनेल्समधून 25 वर्षे वीज निर्मिती होते. त्यामुळे आतापर्यंत 10 लाखांवर शेतकऱ्यांची वीजबिलांमधून मुक्तता झाली आहे. तर दिवसा अखंडित वीजपुरवठा मिळत आहे. यासोबतच शेतातील विद्युत अपघातांचा धोकाही पूर्णतः टळला आहे. या सौर पॅनेल्समुळे सिंचनासह शेत घरातील विविध उपकरणे, मोबाईल चार्जिंग व ई-वाहन चार्जिंग करणेही सहज शक्य झाले आहे. तसेच शिल्लक विजेच्या आधारे शेतकऱ्यांना छोटे कृषिपुरक अन्य व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळाली आहे.

या योजनेतील प्रत्येक सौरपंपाला 5 वर्षांची वॉरंटी देण्यात आली आहे. या कालावधीत देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादार एजन्सीवर बंधनकारक आहे. तसेच सोलर पॅनेल्स आणि पंपाचे नुकसान, नैसर्गिक आपत्ती तसेच चोरीविरोधी विमा संरक्षणही उपलब्ध आहे. सौर कृषिपंपाबाबत काही तक्रार असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना महावितरण मोबाईल अॅप व वेबसाईट, 24 तास सुरु राहणारे टोल फ्री क्रमांक आणि संबंधित पुरवठादार कंपनीच्या वेबसाईटवर तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध आहे.

The post महाराष्ट्राची विक्रमी झेप;सौर कृषिपंपांमध्ये गाठला देशात सर्वाधिक 10 लाखांचा टप्पा appeared first on Berar Times.

The post निवासी आयुक्त पदाचा कार्यभार श्रीमती सिंघल यांनी स्विकारला appeared first on Berar Times.

नवी दिल्ली, दि. २७ : केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी  तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील,  केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव व्ही. एल. कांथाराव, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीना,  केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद, नॅशनल वॉटर मिशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन,  ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नवीन सोना,  मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार श्रीराम वेदिरे , जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

​प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंर्गंत राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जादा निधीची मागणी करण्यात आली. त्यास केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. जलजीवन मिशनमधील उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारनकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले. राज्यातील ७५% पेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या योजना, तसेच ५०% ते ७५% दरम्यान पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. या पाईपलाईन आणि पाणी पायाभूत सुविधांच्या योजनांना गती देऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे ६,८०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

​ पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे स्थानिक गावे, ग्रामपंचायती, तालुके आणि जिल्हा पातळीवर अचूक प्रमाणीकरण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.राज्य आणि केंद्र अधिकाऱ्यांनी ९०% योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. सद्यस्थितीत आढळून आलेल्या त्रुटी दूर केल्या जात आहेत, जलस्रोतांचे बळकटीकरण केले जात आहे आणि पुढील कामे दर्जेदार होतील याची कडक खबरदारी घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जल जीवन मिशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक सहकार्य अपेक्षित असून त्यानंतर  प्रलंबित बाबी मार्गी लावून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात देशातील सुमारे ४० टक्के धरणे असूनही राज्यातील जवळपास ५० टक्के भाग दुष्काळग्रस्त आहे. त्यावर जलसंधारण आणि लोकसहभाग हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. ‘जलतारा’सारख्या उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात येणार असून सीएसआर आणि मनरेगा निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे राबवली जातील.​  जलताराचे स्ट्रक्चर्स वाढवण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. ‘जलयुक्त शिवार’च्या माध्यमातून आधीच काम सुरू असून, कन्व्हर्जन्स करून हे काम निश्चितपणे पूर्ण केले जाईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांमध्ये राज्यांमध्ये सहमती होण्यास वेळ लागतो, असे  प्रधानमंत्र्यांचे मत असल्याने राज्यांतर्गत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.राष्ट्रीय जल आयोगाच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पांच्या निधी वाटपासंदर्भात पुढील सकारात्मक चर्चा होईल, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे भाग्य बदलू शकते, अशी खात्री व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राकडे पाणी वळविण्याचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्यातील सध्याचा ५२ टक्के दुष्काळग्रस्त भाग दुष्काळमुक्त होऊ शकतो. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पातून दरवर्षी समुद्रात जाणाऱ्या १०० टीएमसी पाण्यापैकी ६२ टीएमसी पाणी वळविण्याचे नियोजन आहे. तसेच उल्हास खोऱ्यामधील ३५० टीएमसी पाण्यापैकी ७५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना आहे.या प्रकल्पांसाठी आवश्यक सर्व अभ्यास आणि अहवाल पूर्ण झाले असून केंद्रीय जल आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करता येईल. या मोठ्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत ‘मेगा रिचार्ज’ प्रकल्पाचाही उल्लेख करण्यात आला. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सरकारदरम्यान या संदर्भात करार झाला असून भूजल पुनर्भरणाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प देशासाठी आदर्श ठरू शकतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आढाव्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जलसंधारण आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलक्रांती घडवून आणण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, नागपूर आणि विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता पारंपरिक धरणे आणि कालव्यांसोबतच ‘जलसंचय आणि जनभागीदारी’वर आधारित जलसंधारण मॉडेल अधिक प्रभावी ठरत आहे.
त्यांनी महाराष्ट्रातील  ‘जलतारा’ योजनेचे विशेष कौतुक करत सांगितले की, अवघ्या ४ ते ५ हजार रुपयांत उभारल्या जाणाऱ्या या छोट्या स्ट्रक्चरमुळे एका हंगामात एका एकरात ३ ते ४ लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरवता येते. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात १ ते २ जलतारा स्ट्रक्चर उभारल्यास भूजल पातळीत तात्काळ सुधारणा दिसून येते, असे त्यांनी नमूद केले.
श्री पाटील यांनी सांगितले की, सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू झालेल्या मोहिमेत ३१ मे २०२५ पर्यंत १० लाख स्ट्रक्चर्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात २७.५० लाख स्ट्रक्चर्स उभारण्यात आली. तसेच ३१ मे २०२६ पर्यंत १ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून आजपर्यंत १ कोटी २६ लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. ३१ मेपर्यंत हा आकडा १.५ कोटींवर नेण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यांनी सांगितले की, मनरेगा अंतर्गत डार्क झोन भागात ६५ टक्के निधी जलसंधारणावर खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली असून सेमी-क्रिटिकल भागात ४० टक्के आणि इतर भागात ३० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात लोकसहभागातून ३० हजार स्ट्रक्चर्स उभारल्यानंतर भूजल पातळीत मोठी सुधारणा झाल्याचा अनुभव त्यांनी मांडला.

मुक्ताईनगर येथे सीएसआर फंडातून १२ कोटी रुपये खर्च करून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली असून त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई दूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘जल जीवन, जल संचय, जन भागीदारी’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना लोकचळवळीत रूपांतरित झाली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हर घर जल योजनेमुळे देशातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी पाणी आणण्यासाठी महिलांचा मोठा वेळ खर्च होत होता; मात्र आता घराघरांत स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत असल्याने आरोग्य सुधारत असून आरोग्य खर्चातही मोठी बचत होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक घरापर्यंत अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जी रामजी योजनेत जलसंधारणाच्या कामांना अधिक महत्त्व देण्याचा आग्रह राज्याकडून धरण्यात आला असून डार्क झोनमध्ये ( भूजल पातळी अत्यंत खालावलेले क्षेत्र ) असणाऱ्या गावांना 65 टक्के एवढा निधी तर सेमी डार्क झोनमधील गावांना 45 टक्के निधी तर उर्वरित गावांना 30 टक्के निधी मिळणार आहे.प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्याला मिळालेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.या योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या अधिकच्या निधीची  मागणी करण्यात आली असून, त्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

The post जलजीवन मिशन, जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on Berar Times.

पहिल्या टप्प्यातील समारंभात महाराष्ट्रातील आठ मान्यवरांना पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये  ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना कला क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानाबद्दल मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा पुरस्कार त्यांच्या पत्नी व खासदार हेमा मालिनी यांनी स्वीकारला. सहा दशकांहून अधिक काळ हिंदी चित्रपटसृष्टीवर अधिराज्य गाजवणारे धर्मेंद्र यांनी ३०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये वयाच्या ८९ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले होते.

दोन मान्यवरांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यात कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक उदय कोटक यांचा समावेश आहे. त्यांनी एका छोट्या बिल डिस्काउंटिंग स्टार्टअपपासून देशातील अग्रगण्य खासगी बँक उभी करून भारतीय बँकिंग क्षेत्रात नवे मानदंड निर्माण केले. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक धोरण क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना  गौरविण्यात आले. जाहिरात क्षेत्रातील सर्जनशीलतेचे प्रतीक मानले जाणारे पीयूष पांडे यांना मरणोत्तर ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यांच्या पत्नी नीता जोशी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

पाच मान्यवरांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यात जनार्दन बापुराव बोठे यांना सामाजिक कार्यासाठी सन्मानित करण्यात आले. ग्रामीण महाराष्ट्रात जलसंधारण आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ मोहिमेद्वारे अनेक गावांचा पाणीप्रश्न सोडवण्यात त्यांचे मोठे योगदान राहिले.

रघुवीर खेडकर यांना कला प्रकारातील तमाशा लोककलेसाठी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथील ज्येष्ठ तमाशा कलावंत कांताबाई सातारकर यांचे पुत्र रघुवीर खेडकर असलेले यांनी महाराष्ट्राची पारंपरिक लोककला ‘तमाशा’ जागतिक स्तरावर पोहोचवली असून लोककलेच्या माध्यमातून सामाजिक प्रबोधनाचे कार्यही त्यांनी केले आहे. श्रीरंग लाड यांना कृषी क्षेत्रातील कार्यासाठी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. परभणीचे प्रयोगशील शेतकरी आणि भारतीय किसान संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते असलेल्या श्री. लाड यांनी ‘दादा लाड तंत्रज्ञान’ विकसित करून कापूस उत्पादन वाढीसाठी मोठे कार्य केले. ‘लाल कंधारी’ गाईंच्या संवर्धनासाठीही त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत.

नागपूरस्थित उद्योजक सत्यनारायण नुवाल यांनी ‘सोलर इंडस्ट्रीज’च्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्र आणि खाणकाम उद्योगात मोठे योगदान दिले आहे. डिफेन्स एक्सप्लोझिव्ह क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या योगदानासाठी त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमी कंडक्टर संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीला चालना देणारे इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे  प्रा. जुझर वासी यांना पद्मश्री पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

गोडबोले दाम्पत्याला संयुक्त पद्मश्री

मूळचे पुण्याचे असलेले डॉ. रामचंद्र गोडबोले आणि डॉ. सुनीता गोडबोले या दाम्पत्याला संयुक्तपणे ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. गेली ३५ वर्षे त्यांनी महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमधील बस्तर आणि अबू झमाडसारख्या दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागांत आरोग्य सेवा पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे. ‘ट्रस्ट फॉर हेल्थ’च्या माध्यमातून त्यांनी आदिवासी भागातील कुपोषण आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी विशेष योगदान दिले असून, सुमारे एक लाख आदिवासींना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांच्या छत्तीसगड राज्यामधील योगदानाबद्दल त्यांना सन्मानित करण्यात आले.

यंदाच्या पद्म पुरस्कार वितरण दोन टप्प्यांत होत असून, आजच्या पहिल्या टप्प्यात देशभरातील ६६ मान्यवरांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये दोन पद्मविभूषण, सहा पद्मभूषण आणि ५८ पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे. यंदाच्या पद्म पुरस्कार यादीत एकूण १३१ पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये ५ पद्मविभूषण, १३ पद्मभूषण आणि ११३ पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे. एकूण पुरस्कारार्थींमध्ये १९ महिला असून, १६ मान्यवरांना मरणोत्तर सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे.

The post महाराष्ट्रातील आठ मान्यवरांना ‘पद्म’ पुरस्कार प्रदान appeared first on Berar Times.

The post गुरिंदरवीरने रचला नवा राष्ट्रीय विक्रम, फेडरेशन कपमध्ये सुवर्णपदक appeared first on Berar Times.

The post मनीषा हवालदारने पैसे घेऊन प्रश्न विकले, पुरावे नष्ट करण्यासाठी नोट्सही जाळल्या, सीबीआयच्या तपासातून उघड appeared first on Berar Times.

The post नीट परीक्षा रद्द करून बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश द्या-मुख्यमंत्री विजय जोसेफ appeared first on Berar Times.

The post इंडिगो व स्टारएयरची गोंदियाच्या बिरसी विमानतळावरुन प्रवासी सेवा बंद appeared first on Berar Times.