गोंदिया : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे जारी निर्देशांचे निगरगट्टपणे उल्लंघन करणे जिल्ह्यातील कुडवा येथील मंडळ अधिकारी. एच. एम. बोरकर यांच्या अंगलट आले. न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांनी ही बाब गंभीरतेने घेऊन बोरकर यांच्याविरोधात ५० हजार रुपयांचा जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केला आणि त्यांना येत्या ३० मार्च रोजी संबंधित प्रकरणावरील सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा आदेश दिला.
एका वादग्रस्त फेरफारची चौकशी करताना बोरकर बेशिस्तपणे वागल्या. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना निलंबनासह विभागीय चौकशीकरिता पात्र ठरवले. परंतु, त्यापूर्वी सुनावणीची संधी देण्यासाठी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून १६ मार्च रोजी न्यायालयात हजर होण्यास सांगितले होते. परंतु, त्या न्यायालयात हजर झाल्या नाही. तसेच, त्यांनी न्यायालयाची नोटीस स्वीकारली नाही व सरकारी वकिलाच्या संदेशालाही प्रतिसाद दिला नाही. ही अवमानजनक कृती असल्यामुळे न्यायालयाने बोरकर यांना फटकारून अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचा विचार केला होता. परंतु, बोरकर यांची ही पहिलीचं चूक असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला.
‘तो’ आदेश रद्द
जवळील फुलचूर येथील १.५६ हेक्टर शेतजमिनीवर गुलशन अडवानी व इतर चौघांच्या नावाची नोंद घे घेणारा १७ १७ जुलै २००४ ०४ रोजीचा रोजीचा फेरफार गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोरकर यांच्या वादग्रस्त चौकशी अहवालाच्या आधारावर १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रद्द केला होता. ही कार्रवाई करताना अडवानी व इतरांना सुनावणीची संधीच दिली गेली नव्हती. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला. तसेच, अडवानी व इतरांना सुनावणीची संधी देऊन फेरफारविरोधातील तक्रारीवर नव्याने निर्णय घेण्यास सांगितले.
