नागपूर- राज्यातील विद्यापीठाअंतर्गत संशोधन करू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संशोधन मान्यता समितीच्या सभा (आरआरसी) ३१ मे २0२२ पर्यंत चालणार आहेत. महाज्योतीकडे अधिछात्रवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ही सुद्धा ३१ मे २0२२ पर्यंतच आहे. राज्यातील विविध विद्यापीठ प्राधिकरणातील संशोधन आराखडा मान्यता समितीचे पत्र विद्यार्थ्यांना मिळणे कठीण असल्याने महाज्योतीने संशोधक विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटनेने केली आहे.
संघटनेचे नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद लेंडे खैरगावकर यांनी सांगितले की, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) नागपूरमार्फत महाराष्ट्रातील नॉनक्रिमिलेअर गटातील इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील पीएच. डी. पदवी संशोधनासाठी निवडक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करते. नोंदणीप्राप्त उमेदवारांना अधिकतम ५ वर्षाच्या कालावधी करिता महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती प्रदान करण्यात येते. वर्ष २0२२ – २३ या शैक्षणिक वर्षांकरिता अधिछात्रवृत्ती प्राप्त करू इच्छिणार्‍या संशोधक विद्यार्थ्यांना ३१ मे २0२२ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली, तसेच राज्यातील इतरही विद्यापीठात संशोधन आराखड्याला मान्यता देणार्‍या सभा (आरआरसी) ३१ मे २0२२ पर्यत चालणार आहेत. त्यामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून संशोधन आराखड्याला मान्यतेचे पत्र मिळणे अशक्य आहे. संशोधन आराखड्याला मान्यतेच्या पत्राअभावी ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नाही. त्यामुळे पात्रता असूनही अनेक संशोधक विद्यार्थ्यांंना अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज करणे शक्य होणार नाही. अधिछात्रवृत्ती मिळाल्यास मागासवर्गीय गटातील विद्यार्थ्यांना संशोधन करण्यास आर्थिक मदत होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या संशोधकांना आपल्या संशोधनाचे कार्य अधिक प्रामाणिक आणि चिंतामुक्त राहून करता येईल. त्यांच्या संशोधनाचा फायदा समाजातील इतरही घटकांना होणार आहे. विद्यापीठीय षडयंत्राचे शिकार झालेले विद्यार्थी आरआरसीने पीएच.डी. संशोधन मान्यता पत्र दिल्याशिवाय अर्ज करू शकणार नाहीत. त्यामुळे या संशोधकांना महाज्योतीने अर्ज करण्यास मुदतवाढ देऊन न्याय द्यावा.
अधिछात्रवृत्तीशिवाय राज्यातील अनेक संशोधक विद्यार्थी वंचित राहतील. महाज्योती तसेच राज्यशासनाने या सर्व बाबींचा विचार करून ज्या कारणासाठी अधिछात्रवृत्ती देण्यात येते व त्याचा लाभ सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी किमान एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी.
– प्रमोद लेंडे खैरगावकर
नागपूर अध्यक्ष, महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना
