विदर्भातील मुख्याध्यापक, शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचा मोर्चा २७ रोजी

गोंदिया-शिक्षण क्षेत्रातील रास्त मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक सयुक्त महामंडळ पुणे अंतर्गत विदर्भ मुख्याध्यापक संघ नागपूर अधिवेशनात विधानसभेवर २७ डिसेंबर २0२२ ला महामोर्चाद्वारे धडक देणार आहे . सदर मोचार्ला शैक्षणिक क्षेत्रातील आमदार व मान्यवर उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहे . या महामोर्चा मध्ये सर्व जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सचिव सतीश जगताप यांनी प्रसिद्धी पत्रकांन्वये दिली .
१ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे. १ नोव्हेंबर २00५ ला किंवा त्यानंतर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे. खाजगी माध्यमिक शाळांना वेत्तनेत्तर अनुदान पूर्ववत माध्यमिक शाळा संहितेनुसार देण्यात यावे, कोविड १९ काळातील प्रभावामुळे मृत व आजारी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची वैद्यकिय परीपूर्ती देयके व इतर देयके तातडीने मंजूर करण्यात यावी, तसेच कोवीड पश्‍चात होणारे आजार वैद्यकिय प्रतीपूर्ती देयके तात्काळ मंजूर करण्यात यावी, स्वतंत्र शासन निर्णय निर्मगीत करण्यात यावा, सिव्हील सर्जनने मान्य केलेली देयके व खाजगी डॉक्टर कडून उपचार वैद्यकिय प्रतीपूर्ती देयके मंजूर करावे. केंद्रीय कर्मचारी प्रमाणे सेवानवृत्त कर्मचार्‍याच्या वैद्यकिय सुविधाची रक्कम मिळण्यात यावी, शाळाच्या संच मान्यता करीता विद्यार्थ्याची आधार कार्डची सक्ती करण्यात येवू नये, सेवा अधिनियम कायदा अंतर्गत शिक्षण विभागात प्रलंबित असणारे शिक्षकांच्या प्रकरणाबाबत कठोर कार्यवाही व नियोजन होण्याकरीता शिक्षक समन्वय समिती गठीत करण्यात यावी, अंशत: अनुदानीत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना १२ वर्ष आणि २४ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीचा लाभ देण्यात यावा, आदिवासी आर्शम शाळा नो वर्क नो पे अतिरीक्त शिक्षक समायोजना बाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, शालेय शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येवू नये, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती करण्यात यावी, ५ वषार्पासून प्रलंबित असलेले शिक्षण सेवक मानधन, मेडीकले बिले, जीपीएफ परतावा, अंशत राशीकरण, अर्जीत रजा रोखीकरण व इतर देयके मंजूर करण्यात यावी. आदी मागणीचा यात समावेश आहे. शासन मागण्यांच्या पुर्तता करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने नागपूर विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.