न्यायलयाच्या निर्णयाने मुख्याध्यापकांची पदावनती थांबली

चंद्रपूर: जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांचे निश्‍चितीकरण करुन समायोजन करताना जिल्ह्यातील २८६ मुख्याध्यापकांना शिक्षक, सहायक शिक्षक म्हणून पदावनत केले होते. त्यानंतर समितीने ३0 मुख्याध्यापकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापक आपापल्या ठिकाणी रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी आणि शासनाच्या निर्णयानुसार १५0 पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांवर मुख्याध्यापकांची पदे मंजूर आहेत. मात्र २0१३ च्या पटपडताळणी अहवालाचा आधार घेत शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील २८६ मुख्याध्यापकांना अतिरिक्त घोषित करुन शिक्षक, सहाय्यक शिक्षक पदावर पदावनत केले. त्यानंतर पदावनत केलेल्या ठिकाणी रुजू होण्याचे आदेश जारी केलेत. हा निर्णय मुख्याध्यापकांसाठी अन्यायकारक होता. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे मोरेश्‍वर गौरकार यांनी विरोध केला. त्यानंतर समितीचे राज्य संघटक अशोक वैद्य यांना याबाबत माहिती दिली. वैद्य यांनी जिल्ह्यातील ३0 मुख्याध्यापकांची नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सध्या अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे कार्यवाही करुन मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविल्यास वेतन संरक्षण देण्यात यावे, असे निर्देश दिले. तसेच शासनाने सुधारित पदनिर्धारणाचे निकष तयार करुन न्यायलयात शपथपत्र सादर केले. त्यात इयत्ता पहिली ते सातवी आणि पहिली ते आठवी वर्गात शंभरपेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळांवर मुख्याध्यापकांची पदे मंजूर केली असल्याचे नमूद केले.