नागपूर,दि.०५ः– ओबीसी मंत्र्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे संपूर्ण नागपूर विभागात एकही ओबीसी अधिकारी,कर्मचारी नाही.यामुळे सर्वच योजना अडकल्या आहेत. ओबीसी विभाग स्वतंत्र करून फायदा होण्यापेक्षा नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी मुला मुलींचे 72 वसतिगृह मंजूर झाले,परंतु तीन वगळता एकही वसतिगृह शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही ओबीसी मंंत्र्यांनी सुरू न केल्याने हे वसतिगृह येत्या १० सप्टेंबरपर्यंत सुरू करण्यात यावे.अन्यथा ११ सप्टेंबरपासून ओबीसी वसतिगृहाकरीता निश्चित झालेल्या जागेसमोर विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यात ओबीसी संघटना आंदोलन सुरु करतील तसेच ओबीसी विभागात तत्काळ पदभरती करण्यात यावे,या मागणीला घेऊन ओबीसी युवा अधिकार मंचसह इतर संघटनानी नागपूर येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसंचालक यांना निवेदन देत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.तसेच राजेंद्र बुजाडे,इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी,नागपूर यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नागपूर या पदावर पूर्ववत करण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी ओबीसी युवा अधिकार मंचचे सयोंंजक उमेश कोराम,कृतल आकरे,पियुष आकरे आणि वसतिगृहातील विद्यार्थी उपस्थित होते.
स्वांतंत्र्याच्या 78 वर्षानंतर व मंडल आयोगाच्या शिफरशीनुसार 44 वर्षानंतर ओबीसी समजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रथमच वसतिगृहे मिळणार आहेत. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांमधे चैतन्याचे वातावरण होते. परंतु शासनाकडून मागील दोन वर्षांपासून तारीख पे पारीख दिल्याने विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत अडकला आहे. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी 15 ऑगस्ट ,2023 रोजी वसतिगृहे सुरू करू अशी घोषणा 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. परंतु त्यानंतर नुसत्या खोट्या तारखा देवून शासनाने ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली आहे. महाविद्यालये सुरू होवून 2 महिने पूर्ण झालेले आहेत. ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहाअभावी वणवण भटकत आहे. मागील वर्ष फक्त कागदावरच राहिला यावर्षी तरी राज्यातील सर्व वसतिगृहे सुरू व्हावीत अशी अपेक्षा आहे. जर 10 सप्टेंबर पर्यंत विषयांकित दोन्ही मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर 11 सप्टेंबर ला उपसंचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ,कार्यालय नागपूर येथे आंदोलन करण्यात येईल. सोबतच नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यात आणि तालुक्यात आंदोलने होतील. यास संपूर्णपणे शासन जबाबदार असेल असेही निवेदनात म्हटले आहे.
