गोंदिया :-निवडक व्यवसायिक अभ्यासक्रमा साठी प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण व परिक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखल करण्याची अट रद्द केली असून (Non-Criminal Certificate) नॉन -क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गा करीता आरक्षण (एसईबिसी) अधिनियम २०२४ अन्वये राज्यात अंमलात झाला असून लोकसेवामधील व पदावरील सरळ सेवा नियुक्तीसाठी व शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासुन राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानीत व शासन मान्य प्राप्त खाजगी विनाअनुदानीत व कायम विनाअुदानीत महाविद्यालय/ तंत्रनिकेतने व शासकीय विद्यापीठात (Non-Criminal Certificate) विनाअनुदानीत तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यवसायिक अभ्यसाक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण व परिक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द केली असून त्या ऐवजी (Non-Criminal Certificate) नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने २९ जानेवारीला शासन निर्णय जाहिर केला आहे.