धुळे (विशेष प्रतिनिधी):“सरकार नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत आहे. या खर्चाच्या केवळ ०.१ टक्के रक्कम जरी शिक्षणासाठी दिली असती, तर राज्यातील बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या १०० ते १२५ मराठी शाळा सहज वाचवता आल्या असत्या,” अशी आग्रही आणि अत्यंत संवेदनशील खंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी व्यक्त केली आहे. धुळे जिल्ह्यातील एका हायस्कूलमध्ये आयोजित ‘स्मार्ट क्लासेस’च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
शासनाकडून पायाभूत सुविधा, विकासकामे आणि भव्य कॉरिडॉर प्रकल्पांवर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याबद्दल आपला कोणताही विरोध नाही, हे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती वराळे यांनी प्रशासनाला विचार करायला लावणारा प्रश्न उपस्थित केला. “भौतिक विकासाच्या या प्रचंड वेगात मानवी जीवनाचा मुख्य पाया असलेल्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे?” असा सवाल त्यांनी केला.
शिक्षणाच्या बजेटमधील कपातीवर तीव्र नाराजी
पूर्वी देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ८ ते १२ टक्क्यांच्या आसपास तरतूद असायची, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “आज एकीकडे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना, शिक्षणावरील आर्थिक तरतुदीत वाढ होण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे,” बद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
‘मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याने प्रगतीत अडथळा आला नाही’
आपल्या वैयक्तिक अनुभवाचा दाखला देत न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले, “माझे स्वतःचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेत झाले आहे. प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळे माझ्या कारकिर्दीत किंवा प्रगतीत कधीही अडथळा निर्माण झाला नाही. उलट मराठी भाषेने मला व्यापक दृष्टिकोन आणि सामाजिक बंधुभावाची शिकवण दिली.”
आश्रमशाळेतील दुर्दैवी घटनेचा उल्लेख
ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरवस्थेवर भाष्य करताना त्यांनी एका निवासी आश्रमशाळेतील घटनेचा उल्लेख केला. पुरेशा सुविधांअभावी जमिनीवर झोपलेल्या तीन चिमुकल्या विद्यार्थिनींचा साप चावल्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना त्यांनी नमूद केली.
ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक मराठी शाळांमध्ये आजही वीज, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि मजबूत इमारतींचा अभाव आहे. शिक्षकांअभावी शाळा ओस पडत आहेत. आजच्या काळात प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ पारंपरिक शिक्षण न देता डिजिटल स्क्रीन, संगणक, आधुनिक प्रयोगशाळा असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असून शासनाने शिक्षणाचे बजेट तातडीने वाढवावे, असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.
