पंढरपूर: वारीच्या काळात पंढरपूरला बकाल केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि प्रशासनाला कठोर निर्देश दिले आहेत. सामाजिक संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालावर अंतिम निकाल देताना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
नदीची स्वच्छता, प्रदूषणाला अटकाव, स्वच्छतागृहांची सोय, शिवाय स्वच्छतेचा संदेश देणाऱ्या कार्यक्रमांनी जनजागृती करण्याचेही आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. पंढरपूर बकाल होत असल्यानं त्याला राज्य सरकारच जबाबदार असून त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी न्यायालयानं नेमलेल्या समितीनंही या आरोपांची पुष्टी केली होती. त्यामुळे न्यायालयानं हे आदेश दिले आहेत. पंढरपूरात आषाढी, कार्तिकी, माघी आणि चैत्री या चार एकादशी दरम्यान पंढरपूरमध्ये पंढरपूरात येणाऱ्या प्रवेश द्वारावर बॅरीगेटींग करावे असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. तसंच याबाबत पोलिसांना विशेष अधिकारही देण्यात आले आहेत.
याशिवाय रेल्वे स्थानकं, बस स्थानक, वारी मार्ग याठिकाणी पक्की शौचालये आणि स्वच्छतागृहे बांधावित. तसंच अस्तित्वात नसलेल्या देवस्थान समितीबाबत राज्य सरकारने तात्काळ निर्णँय घ्यावा असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
याशिवाय चंद्रभागा नदीच्या किनाऱ्यावर मंडप उभा राहू देऊ नये तसंच चंद्रभागेच्या नदी पात्रातील बांधकामेही तोडण्यात यावी असं स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही मूळ याचिका 213 कुटुंबीयांच्या मानवी विष्ठा उचलण्याच्या संबंधात होती. त्याबाबत कठोर आदेश देत त्यांना जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सांगितले. तसंच त्यांच्या आरोग्या विषयी योग्य त्या उपाय योजना करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
