नागपूर- सर्वसामान्य लोकांना स्वस्त जेनरिक औषधे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी पहिल्या टप्प्यात देशभरात तीन हजार जेनरिक औषधांचे स्टोअर्स सुरू केले जातील. महाराष्ट्रातही प्रत्येक तालुक्यात असे स्टोअर उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न आहेत, अशी माहिती केंद्रीय खते रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येणार असून जेनरिक औषधांचे स्टोअर सुरू करणाऱ्या व्यक्तीला अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे, असे अहिर यांनी सांगितले. नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. पहिल्या टप्प्यात तीन हजार स्टोअर्स सुरू करण्यात येणार असून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्यात जेनरिक औषधांचे स्टोअर्स उपलब्ध व्हावेत, असे प्रयत्न राहणार आहेत. जीवनावश्यक औषधांच्या यादीत नियमितपणे औषधांची भर घातली जाणार असून किमती कमी व्हाव्यात यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
देशात दरवर्षी लाख 80 हजार कोटींच्या औषधांची उलाढाल होते. या क्षेत्रात आता चीनचादेखील प्रवेश झाला असल्याने भारतीय कंपन्यांपुढे संकट निर्माण झाले आहे. मेक इन इंडिया या धोरणाच्या माध्यमातून देशातील 10 हजार 500 औषध निर्मात्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे आणि औषध निर्मिती क्षेत्रात देश स्वावलंबी करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर आणि पुण्यातील हिंदुस्तान अँटिबायोटिक या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विदर्भ राज्य योग्य वेळी- भाजपने नेहमीच छोट्या राज्यांच्या निर्मितीच्या धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. सध्या देशात छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यात विदर्भाचाही समावेश असून योग्य वेळ येताच विदर्भ स्वतंत्र राज्य निश्चितपणे होईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री अहिर यांनी व्यक्त केला. भाजपने नेहमीच छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचे धोरण ठेवले आहे. सध्या देशात एकून छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव केंद्रापुढे विचाराधीन आहे. त्यात विदर्भाचाही समावेश असून, योग्य वेळ येताच विदर्भ राज्य निश्चितपणे होणार, असा दावाही केंद्रीय मंत्री अहीर यांनी यावेळी केला.
कोळशापासून गॅस आणि खते निर्मितीवर भर- आगामीकाळात देशात कोळशापासून गॅस खतांची निर्मिती होणार आहे. जर्मन तंत्रज्ञानाच्या आधारे चीनने कोळशापासून युरिया गॅसचे प्रकल्प उभारले आहेत. चीनमध्ये 80 टक्के युरिया कोळशापासूनच तयार होतो, अशी माहिती देऊन अहिर म्हणाले, भारताला युरिया मोठ्या प्रमाणात आयात करावा लागतो. दरवर्षी लाख 20 हजार कोटींची अनुदान (सबसीडी) खतांवर द्यावे लागते. गॅसचा प्रचंड तुटवडा आहे. त्यावर उपाय म्हणून कोळशाचे साठे असलेल्या सर्व सहा राज्यांत असे प्रकल्प उभारले जातील. ओरिसातील प्रकल्पात 2018 पासून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु होईल. पेट्रोलियम रिफायनरीतील टाकाऊ पदार्थांपासून प्लास्टिक निर्मितीसाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले
