पुणे- आगामी काळात देशात 20 ते 25 हजार उद्योजक घडावेत यासाठी देशातील सार्वजनिक बँकांनी रोडमॅप तयार करावा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. त्यासाठी आळस झटकून कामाला लागावे व गतीमान व्हावे. सर्वसामान्य माणसाला उपयुक्त अशी विधायक धोरणे राबवावीत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन मोदी यांनी बँकांच्या अध्यक्षांसमोर केले.
कोंढव्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट संस्थेत ‘ज्ञानसंगम’ हा बँकिंग मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. हा कार्यक्रम प्रसारमाध्यमांना खुला नव्हता. मोदी यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाची माहिती वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया यांनी पत्रकारांना दिली.
पुण्यात भरलेल्या बँकिंग ज्ञानसंगम परिषदेत शनिवारी मोदी यांनी देशातील आघाडीच्या बँकांना मार्गदर्शन केले. त्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन, एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदी उपस्थित होते.
मोदी म्हणाले, बँकांना पंतप्रधान कार्यालयातून दूरध्वनी जाणार नाही. बँकांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतले जाणार नाहीत. त्याचवेळी बँकांनी आळशीपणा झटकावा व प्रत्येक कामात पुढाकार घ्यावा. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी बँकांनी सक्षम यंत्रणा उभी करावी. देशातील कमकुवत आर्थिक साक्षरतेबाबत चिंता व्यक्त करतानाच बँकांनी सामाजिक जबाबदारीचे भान राखत स्वच्छता अभियानाबाबत पुढाकार घ्यावा, असेही मोदींनी सांगितले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांना अधिक स्वायत्तता देणार- जेटली
बँकिंग यंत्रणेतील बुडीत कर्जांची पातळी ही अस्वीकारार्ह असून व्यावसायिक मानसिकततेतून सार्वजनिक बँकांना आपला व्यवसाय चालवण्यासाठी अधिकाधिक स्वायत्तता देण्यात येईल, असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अनेक क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर बँकिंग क्षेत्रातील सर्वोत्तम प्रतिभावंतांचा शोध घेण्यासाठीही त्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची गरज असल्याकडे जेटली यांनी लक्ष वेधले.पुण्यामध्ये भरलेल्या दोन दिवसांच्या बँक परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधताना जेटली बोलत होते. जेटली म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणांचे संकेत मिळून विकासवाढीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली असल्याने या परिषदेला महत्त्व आले. देशातल्या 27 राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सरकारचा 70 टक्के भांडवली हिस्सा आहे. या बँकिंग क्षेत्रातील नेमक्या समस्या बँक अधिकारी आणि बाहेरच्या तज्ज्ञांकडून समजावून घेण्याची गरज आहे. कारण त्यांना नेमक्या खाचाखोचा माहिती असतात. या परिषदेच्या माध्यमातून बँक क्षेत्रासाठी काही तरी नवा मार्ग निघेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. सर्वाधिक आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राने पायाभूत आणि उत्पादन क्षेत्राला निधीचा पुरवठा करण्याची गरज जेटली यांनी व्यक्त केली.
