उच्च न्यायालयाचा निकाल : पुण्यातील महिलेच्या याचिकेवरील निकाल
पुणे : घटस्फोट झाल्यानंतरही स्त्री तिच्या सासरचे अर्थात पतीचे आडनाव लावू शकते असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. घटस्फोटीत स्त्रीला माहेरचे किंवा घटस्फोटीत पतीचे आडनाव लावण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे या निकालात म्हटले आहे.
घटस्फोट झालेल्या महिलांनी पतीचे आडनाव वापरू नये किंवा घटस्फोट होऊनही स्त्री पतीचेच आडनाव लावत असेल तर तिला घटस्फोट दिलेल्या पतीकडून ना हरकत दाखला आणण्याची सक्ती शासकीय कार्यालयांसोबत पासपोर्ट कार्यालयामध्ये केली जात होती. हा सर्व प्रकार स्त्री अस्तित्वालाच आव्हान मानून तसेच मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करणारा असल्यामुळे एका घटस्फोटीत महिलेने २0१२ साली याचिका दाखल केली होती.
पासपोर्ट हा राज्य घटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे घटस्फोटीत स्त्रीने पतीकडून नाहरकत दाखला आणला नाही तरीदेखील तिला पासपोर्ट मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.हा दाखला मागणे बेकायदा असल्याचेही न्यायाधीश ए. एस. ओक आणि ए. के. मेनन यांनी या निकालामध्ये नमूद केले.
या महिलेच्या पासपोर्टची मुदत एप्रिल २0१२ मध्ये संपत होती. त्यामुळे त्यांनी एक महिना आधीच पुण्यातील पासपोर्ट कार्यालयात नूतनीकरणासाठी अर्ज दाखल केला होता. वैवाहिक स्थितीच्या रकान्यात ‘घटस्फोटीत’ असे नमूद केल्यामुळे हरकत घेण्यात आली. पासपोर्ट कार्यालयाने पतीने ना हरकत दाखला आणण्यास सांगितले होते.
या महिलेने अँड. असिम सरोदे, अँड. विकास शिंदे, अँड. निखिलेश पोटे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली.
