मुंबई : टंचाईमुक्त महाराष्ट्रासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करून त्यातील 600 कोटी रूपये जून 2015 पर्यंत उपलब्ध करावेत. या उपक्रमांतर्गत पाच हजार गावे वर्षभरात टंचाईमुक्त करण्याचे ध्येय आहे. यातील अडीच हजार गावातील कामांची सुरुवात 26 जानेवारी 2015 रोजी करावी, या उपक्रमाचे उद्घाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
जलयुक्त शिवार अभियानाची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, पंचायत राज व ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरिराज, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, जलसंधारण व रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख, जलसंपदा विभागाचे सचिव एच.टी. मेंढेगिरी आदी उपस्थित होते.
राज्यातील वेगवेगळ्या प्रदेशातील स्थानिक गरजेनुसार आराखडा तयार करून त्यानुसार हे अभियान पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावे. या योजनेसाठी कर्मचारी संख्या अपुरी पडल्यास इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करावी, या अभियानासाठी जिल्हा नियोजन समितीतील 10 टक्के निधी राखून ठेवावा, तसेच जलयुक्त शिवार योजनेसाठी कामे घेतलेल्या कंत्राटदारांना पुढील पाच वर्षे त्या प्रकल्पाच्या देखरेखीचीही जबाबदारी देण्यात यावी. तसेच विदर्भ, मराठवाडा येथील दुष्काळग्रस्त भागात एक लाख विहिरी उभारण्यात याव्यात, असे सांगून जलयुक्त शिवार योजनेच्या उपक्रमांमध्ये राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून खासगी संस्थांनी सहभागी होण्याचे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, जमिनीतील आर्द्रता टिकून रहावी यासाठी पाणी अडविण्याचे व जिरविण्याचे कार्यक्रम राबवावेत, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत 2015-16 या वर्षांत एकूण 10 हजार साखळी सिमेंट नाला बंधारे बांधण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. देशमुख यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.
