वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली-२०२० पर्यंत भारत जागतिक महाशक्ती होण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती किती भीषण आहे, हे युनिसेफच्या एका ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी १० लाख बालके कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात. एवढेच नव्हे, तर कुपोषणाच्या बाबतीत भारत दक्षिण आशियातील अग्रणी देश बनला आहे, जेथे कुपोषणाच्या घटना सर्वाधिक संख्येने उघडकीस येतात. भारत आपला ६५ वा प्रजासत्ताकदिन साजरा करीत असताना देशाचा आधारस्तंभ असलेली लक्षावधी मुले कुपोषणाच्या विळख्यात सापडून मृत्युमुखी पडतात, हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे.
देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास व गरीब क्षेत्रातील मुलांचा अशाप्रकारे बळी जातो, ज्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या जवळजवळ १० लाख मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होतो.
कुपोषणाला वैद्यकीय आणिबाणी घोषित करावी, अशी मागणी सामाजिक व आरोग्यविषयक संस्थेत काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. कुपोषितांच्या मृत्यूचे हे आकडे अतिशय धक्कादायक तसेच ‘अतिकुपोषणा’च्या बाबतीत आणिबाणीची सीमा पार करणारे आहेत, असेही या कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
एसीएफ इंडिया आणि फाईट हंगर फाऊंडेशनने मंगळवारी जनरेशनल न्युट्रिशनल प्रोग्राम सुरू करण्याची घोषणा केली. कुपोषण विषयक प्रकरणांना वैद्यकीय आणिबाणी घोषित करण्याची अतिशय आवश्यकता आहे, असे या प्रकल्पाविषयी अधिक माहिती देताना एसीएफ इंडियाचे उपसंचालक राजीव टंडन यांनी सांगितले. कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची व त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसीएफने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, कुपोषणाचे बळी ठरलेल्या मुलांची संख्या भारतात दक्षिण आशियातील देशांमध्ये सर्वात जास्त आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारतात अनुसूचित जमाती (२८ टक्के), अनुसूचित जाती (२१ टक्के), इतर मागासवर्गीय (२० टक्के) आणि ग्रामीण समुदायात (२१ टक्के) कुपोषणाच्या सर्वाधिक घटना घडतात. हा अहवाल दोन जिल्ह्यांच्या कुपोषणाच्या स्थितीवरही प्रकाश टाकतो.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (एनएफएचएस) च्या तिसर्‍या अहवालानुसार ४० टक्के मुलांची वाढ व्यवस्थित होत नाही तर, ६० टक्के मुलांचे वजन अतिशय कमी असते. ही स्थिती अतिशय चिंताजनक असून ही समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर धोरण आखण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. राजस्थानात अनुसूचित जमातीची ५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली मुले मोठ्या संख्येत कुपोषणाला बळी पडतात, असेही युनिसेफच्या या अहवालात म्हटले आहे.
