नागपूर – विदर्भातल्या कापूस शेतक-याची महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा फसवणूक केल्याने शेतक-यांमध्ये तीव्र संताप पसरलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाने केलेल्या घोषणांमध्ये ‘कापूस उत्पादक शेतक-याला क्विंटल मागे पाच हजार रुपये भाव देऊ’ असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षामध्ये आता सरकारतर्फे जास्तीत जास्त ३१०० रुपये भाव देण्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अवघ्या एका महिन्यात १९०० रुपयांनी सरकारने फसवणूक केली असा शेतक-यांचा आक्षेप आहे.
विदर्भातल्या कापूस एकाधिकार योजनेमध्ये आतापर्यंत सरकार भावाची हमी देत होते आणि त्यामुळे त्या हमीभावापेक्षा कापूस उत्पादक शेतक-याला काहीशी जास्तच किंमत मिळत होती. गेल्यावर्षी सहा हजार रुपयांपर्यंत शेतक-याला क्विंटलमागे भाव मिळाला होता. १९७० साली महाराष्ट्राच्या त्यावेळच्या कॉँग्रेस सरकाराने कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू करून शेतक-यांचा कापूस पाडून घेतला जाणार नाही, यासाठी
प्रत्यक्ष बाजारात उतरून खरेदी सुरू केली. पण गेल्या काही वर्षात अडते आणि दलाल यांच्यामुळे
ही योजना अडचणीत आली होती. तरीसुद्धा सरकारने शेतक-याला पाच हजार रुपयापेक्षा जास्त भाव मिळेल, अशाच पद्धतीने हमीभावाची व्यवस्था केली. मात्र, आता शेतक-याला भाव मिळत नसल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी वा-यावर सोडल्यासारखा आहे.
