मंजूरी दिलाने के बावजूद 2 साल से प्रलंबित सिटी सर्वे के लिए अधिकारियों पर बरसे विधायक विनोद अग्रवाल,

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गोंदिया। पिछले दो साल से लटके गोंदिया के सिटी सर्वे का मामला आज गर्मागर्म माहौल में उपस्थित हुआ। गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल ने पालकमंत्री का ध्यानकेन्द्रित कर कहा कि, गोंदिया के सीटी सर्वे के लिए वर्ष 2020 में मेरे माध्यम से मंत्रालय से मंजूरी लायी गयी थी। जिसके लिए 1 करोड़ की निधि भी प्राप्त हुई बावजूद दो सालों से इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया। उन्होंने कहा सिटी सर्वे में ढिलाई जान बुझकर बरती जा रही है। भूमि अभिलेख विभाग द्वारा जमीन के गोरखधंधे पर भूमाफियाओं को मदद की जा रही है, जिससे शहर में आपराधिक घटनाएं घट रही है। करोड़ो रुपयों का अनाधिकृत व्यापार किया जा रहा है।

पालकमंत्री श्री प्राजक्त तनपुरे की अध्यक्षता में हुई जिला नियोजन समिति की सभा में ये मामला आने पर पालकमंत्री एक्शन मोड पर दिखाई पड़े। उन्होंने त्वरित अधिकारियों से जवाब तलब कर इस मामले पर उनके कान खिंचे। पालकमंत्री ने कहा, निधि आने के बावजूद दो साल से कुछ भी काम नहीं? भूमि अभिलेख विभाग में रिक्त उप अधीक्षक के रिक्त पद को त्वरित भरने, जमावबन्दी आयुक्त से बातचीत कर नए अधिकारी को नियुक्त करने की बात कही। उन्होंने कहा एजंसी नियुक्त होते ही कार्य में तेजी लाएं। अनियमितता होने पर कार्रवाई की जायेगी।

विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा, गोंदिया जिला धान उत्पादक जिला है। धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान धान गोदाम की कमी के चलते धान बाहर पड़ा रहता है। अगर प्रत्येक गांव में धान रखने हेतु गोदाम की निर्मिति की जाती है तो धान रखने की समस्या व किसानों को होने वाले खर्च से निजात मिल सकती है। जिला नियोजन समिति के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 2-2 करोड़ की निधि का प्रावधान होता है तो ये समस्या जल्द निपट सकती है।

पालकमंत्री श्री तनपुरे ने इस सुझाव को बेहतर बताया व निधि के सम्बंध में जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेने की बात कही।

विधायक विनोद अग्रवाल ने रावनवाड़ी क्षेत्र के बटाना सर्कल में विद्युत भार अधिक होने पर नए सबस्टेशन की मांग की। इस मामले पर महावितरण के अधिकारियों को तत्काल खड़ा कर समस्या कर समाधान हेतु आदेशित किया। विधायक अग्रवाल ने कहा, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक राष्ट्रीयकृत बैंक है। हर साल इन बैंकों को फसल कर्ज वितरण का जो लक्ष्य दिया जाता है उसे पूरा करने में ये असमर्थ है। लक्ष्य पूरा न होने पर किसानों को दूसरों से कर्जा उठाकर फसल लगानी पड़ती है। इन बैंकों को टार्गेट पूरा करने पर पालकमंत्री ने जोर देना चाहिए व कार्रवाई के आदेश देना चाहिए।

पालकमंत्री ने जिला मध्यवर्ति बैंक, ग्रामीण बैंक व राष्ट्रीय कृत बैंक के आंकड़े मांगकर, जीडीसी बैंक व ग्रामीण बैंक द्वारा फसल कर्ज लक्ष्य से अधिक देने व राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा लक्ष्य से कम फसल कर्ज देने का मामला सामने आया। पालकमंत्री ने इन राष्ट्रीय कृत बैंको को टार्गेट पूर्ण करने आदेशित किया। लक्ष्य पूरा न करने पर जिलाधिकारी को कार्रवाई करने के आदेश दिए।

सभा में पालकमंत्री प्राजक्त तनपुरे की अध्यक्षता में सांसद सुनील मेंढे, विधायक विनोद अग्रवाल, विधायक डॉ परिणय फुके, विधायक विजय रहांगडाले, विधायक मनोहर चन्द्रिकापुरे, विधायक सहसराम कोरोटे, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, जिलाधिकारी नयना गुंडे, जिप सीईओ श्री पाटील, अपर जिलाधिकारी राजेश खवले, पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिला नियोजन समिति सदस्य, विशेष निमंत्रित सदस्य आदि प्रमुखता से उपस्थित रहे।