नागपूर,दि.16-विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. या अधिवेशनासाठी पहिल्यांदाच आमदारांचे प्रश्न आॅनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यास सुरुवात झाली असली तरी या ‘आॅनलाइन’ प्रणालीला ६० टक्के आमदारांनी स्विकारले नाही.उलट आपल्या पीएला प्रत्यक्षात मुंबईत पाठवून विधिमंडळ सचिवालयात प्रश्न जमा करण्याकडे प्राधान्य दाखविल्याचे समोर आले आहे.त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या डिजिटल महाराष्ट्र योजनेला आमदारांनीच खीळ ठोकल्याने कसा काय महाराष्ट्र डिजिटल होणार असा प्रश्न उभा झाला आहे.
विधिमंडळ सचिवालयाने येत्या हिवाळी अधिवेशनासाठी दोन्ही सभागृहांतील तारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा व अशासकीय प्रस्ताव आॅनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशनच्या (एमकेसीएल) मदतीने सॉफ्टवेअर तयार करून घेण्यात आले. प्रत्येक आमदाराला एक पासवर्ड व लिंक देण्यात आली. आॅनलाइन प्रश्न कसे सादर करायचे याची माहिती देण्यासाठी आमदार व त्यांच्या पीएंना दोन टप्प्यांत प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजात सुसूत्रता व सुलभता येणार होती. मात्र आॅनलाइन प्रश्न सादर करण्याला ४० टक्केच प्रतिसाद असून ६० टक्के आमदार आपल्या पीएंमार्फतच प्रश्न पाठवित आहेत.
