मुंबई : वर्षानुवर्षे केवळ कागदावर असलेल्या राज्यातील ३ लाख २५ हजार धर्मादाय संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे. या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.
संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत (१९८६) धर्मादाय आयुक्तांकडे अशा संस्थांची नोंदणी केली जाते. सरकारने केलेल्या तपासणीमध्ये एकूण जवळपास ७ लाख ५९ हजार संस्थांपैकी ३ लाख २५ हजार संस्था अत्यंत निष्क्रिय असल्याचे समोर आले. या संस्थांच्या कामकाजाची तपासणी, आढावा घेण्यात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा विनाकारण वेळ जातो. या संस्थांनी करावयाचा करभरणा, त्यांचे लेखे, त्यांचे नूतनीकरण हा सगळा व्याप या कार्यालयाला सांभाळावा लागतो. काही संस्था ज्या उद्दिष्टासाठी स्थापन करण्यात आल्या होत्या त्या उद्दिष्टापासून पुढे भरकटल्या असेही तपासणीत लक्षात आले.
