नंदुरबार,दिनांक 4 मार्च:
पालकमंत्री डॉ.गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बिरसामुंडा सभागृहात आज घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन कार्यक्रम, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा वार्षिंक योजना खर्च तसेच जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अनुकंपा तत्वार नियुक्ती संदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली. बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, सहायक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत ) राजेंद्र पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकासचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र पाटील, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक जयवंत उगले, कार्यकारी अभियंता निलिमा मंडपे, संजय बाविस्कर यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा दोन अंतर्गत वैयक्तिक स्वच्छता, वैयक्तिक, सार्वजनिक , शाळा व अंगणवाडीमध्ये शौचालयाची सुविधा, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादी घटकांची अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण ) टप्पा दोन जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवावी. यात शौचालय बांधण्याशिवाय ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्यासाठी घनकचरा व सांडपाणी ,गोबरधन, मैला गाळ,प्लास्टिक कचरा यांच्या व्यवस्थापनासाठी कामे करण्यात यावीत.
योजना राबवितांना यंत्रणेने प्रत्यक्ष गावांना भेटी देवून गावांतील सरपंच, ग्रामसेवकांची मदत घ्यावी. पुढील 30 वर्षांचे सांडपाण्याचे निचरा होण्याच्या दृष्टीने, तसेच गावांचे अंदाजपत्रक करतांना 5 हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांत 100 टक्के भूमीगत गटारींची कामे घ्यावेत. घनकचरा प्रकल्प राबवितांना कचरा संचकलनासाठी ई-कचरा गाडीचा वापर करावा. उर्वरीत गावांचा सर्व्हे त्वरीत करावा. ग्रामस्तरावर सांडपाणी व घनकचऱ्याची मंजूर झालेली कामे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य करून लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांनी समन्वय राखून कामे गुणवत्तापूर्ण करावित. प्रकल्प अहवाल व गावाचे अंदाजपत्रक तयार करताना गावाच्या गरजेनुसार आराखडा तयार करण्यात येवून आगामी 15 दिवसांच्या आत सर्व ग्रामपंचायतीचे आराखडे व अंदाजपत्रकांना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने तांत्रिक मान्यता द्याव्यात तालुकास्तरीय प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प घेण्याच्या सूचना देऊन प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास तात्काळ तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या आहेत.
खासदार डॉ. हिना गावित म्हणाल्या की, गावाचे प्रकल्प अहवाल तयार करताना सरपंच व ग्रामसेवक यांनी प्रकल्प अहवाल तयार करणाऱ्या संस्थेशी समन्वय ठेवावा. गावातील सांडपाणी व घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने होईल यासाठी सर्व घटकांचा अंतर्भाव करून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात याव्यात अशा सूचना प्रकल्प अहवाल तयार करणाऱ्या संस्थाना दिल्यात. सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन विषयक कामे प्रस्तावित करताना ग्रामपंचायतींनी 15 वा वित्त आयोग , पेसा , स्वनिधी तसेच आदर्श गाव योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करावा व गावे आदर्श करावीत असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
बैठकीस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत पाच हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यातील 27 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवक उपस्थित होते.
अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या जलदगतीने पूर्ण कराव्यात
शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटूंबावर ओढावणाऱ्या आर्थिक आपत्तीतून कुटूंबास बाहेर काढण्यासाठी मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील पात्र सदस्यास शासकीय सेवेत अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या मिळण्यास काही वर्षांचा कालावधी लागत असल्याने प्रत्येक विभागाने दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या एकूण पदाच्या 20 टक्के उमेदवारांना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार नियुक्तींची कार्यवाही जलदगतीने पुर्ण करुन त्यांना नियुक्ती पत्रे देण्याच्या सूचना पालकमंत्री डॉ.गावित यांनी दिल्यात.
जिल्हा वार्षिंक योजनेचा निधी यंत्रणांनी खर्च करावा
जिल्हा वार्षिक योजनेतून होणाऱ्या विविध विकास कामांना गती देत या योजनेंतर्गत वितरीत होणारा निधी विहीत कालावधीत खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्री डॉ.गावित यांनी दिल्यात. शासनाने नंदुरबार जिल्ह्याकरीता सन 2022-2023 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत सर्व विभागांना निधी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरीत सादर करुन मागील वर्षांप्रमाणे 100 टक्के निधी खर्च होईल याकडे यंत्रणांनी विशेष लक्ष द्यावेत अशा सूचना त्यांनी यंत्रणेला दिल्यात.
जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री म्हणाल्या की, जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यंत्रणेने गत वर्षांप्रमाणे यंदाही विविध विकास कामांवर 100 टक्के निधी खर्च करावा. यंत्रणेने कामाचे तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरीत समितीकडे सादर करावेत, जेणेकरुन त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे सोईचे होईल.
जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. चौधरी यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, ओटीएसपी योजना, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध निधी व झालेल्या खर्चाची माहिती यावेळी दिली. बैठकीस विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
