मुंबई, दि. २१ : आतापर्यंत फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक होते, येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य डॉ. किरण लहामटे, नाना पटोले, संजय सावकारे, धर्मराव बाबा आत्राम यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी उमेदवार यांनी जागा बळकावणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणे आणि त्याची पडताळणी करणे याबाबतची काही नियमावली आहे. त्यानुसारच राज्यातील मागास प्रवर्गातील जाती आणि जमातींना प्रमाणपत्र देण्यात येते तसेच या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येते. सामाईक प्रवेश परीक्षेमार्फत होणाऱ्या प्रवेशांना जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीही जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये जात वैधता समित्यांची संख्या सातने वाढविण्यात आली असून आता राज्यात १५ जात वैधता समित्या आहेत. येणाऱ्या काळात जात पडताळणी आणि जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कार्यवाही सुटसुटीत होण्यासाठी नवीन प्रणाली आणण्याचा अभ्यास करण्यात येईल.
जातीचे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित
शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण मागणाऱ्यांना संबंधित उमेदवारांना जातीचे दाखले आवश्यक असतात. हे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करण्यात येतील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.विधानसभा सदस्य धर्मराव बाबा आत्राम, डॉ. किरण लहामटे, अशोक पवार, नाना पटोले, सुनील भुसारा, डॉ. देवराव होळी यांनी आदिम जनजाती समाज शासनाच्या सेवांपासून वंचित राहण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री डॉ. गावीत म्हणाले की, राज्यातील तीन आदिम जमातींसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. गावांगावांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामसखीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामसखीमार्फत कागदपत्रे देताना त्या त्या कागदपत्रातील त्रुटी दूर करुन काम करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात महाराजस्व अभियानाअंतर्गत 1 जानेवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2023 या काळात 35 ठिकाणी शिबीरे घेण्यात आली. यावेळी आदिम जमातीच्या लाभार्थींना विविध दाखले देण्यात आले. यामध्ये आधार कार्ड 539, जॉब कार्ड 74, उत्पन्न प्रमाणपत्र 74,रेशनकार्ड 112, जात प्रमाणपत्र 108 असे एकूण 907 दाखले आणि प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.
आदिवासी समुदायांच्या रहिवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जमीन घेण्यासाठी 50 हजार रुपये देण्यात येतात, यामध्ये आवश्यक असल्यास अधिक पैसे वाढवून देण्यात येतील. आदिम जमातीविषयक सन 2018 ते 2020 या काळात मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थामार्फत प्रथम रेषा सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये कातकरी जमातीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातून आदिम जमाती विकास धोरण तयार करण्यासाठी संशोधन आणि गरजा यावर आधारित अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच आदिम जमाती विकास धोरण निश्चित करण्यात येत असल्याचे डॉ. गावित यांनी सांगितले.
