मराठा सर्वेक्षण काम अद्याप कायद्याच्या कचाट्यात?
राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ, गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
पुणे : राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षसह ,तीन सदस्यांनी राजीनामा दिल्या नंतर , राज्य सरकार कडून त्यांच्या जागेवर सदस्य नेमून मराठा समाजाचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे . पण माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहिती अनुसार सदर प्रकरणात अंतिम न्याय निर्णय होणे बाकी आहे असे आयोगाने कळविले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा समाजच्या सर्वेक्षणा संदर्भात , कार्यकक्षा, मागासलेपणाचे निकष अश्या विविध प्रकारची माहिती मागवण्यात आली होती . त्याला उत्तर देताना , राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून माहिती अधिकारी मेघराज भाटे यांनी सदर प्रकरणात अंतिम न्यायनिर्णय होत नाही तो पर्यंत माहिती देऊ शकत नाही असे उत्तर दिले आहे . सदर उत्तर हे चुकीची आहे दिशाभूल करणारे आहे व असे उत्तर देऊन राज्य मागासवर्गीय आयोग जनतेची फसवणूक करीत आहे. माहिती मिळाली नाही म्हणून , प्रथम अपील अधिकारी श्रीमती अ. उ. पाटील यांच्याकडे प्रथम अपील करण्यात आले, व जण माहिती अधिकारी मेघराज भाटे यांनी शिष्तभंग केल्या मुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करावी अशी लेखी तक्रार करण्यात आली. त्याला ही प्रतिसाद देण्यात आला नाही व टोलवाटोलवी ची उत्तरे देण्यात आली. सदर काम काज सगळे अतिशय अपारदर्शक पणे सुरू असून जनतेला या बद्दल कुठली ही माहिती दिली जात नाही आहे. लाखो रूपायांचे काम काही विशिष्ट संस्थाना नियमबाह्य पद्धतीने दिले असून त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप ओबीसी संघटना करत आहेत. जर प्रकरणात अंतिम न्याय निर्णय झाला नाही तर इतर संस्था ना काम काज कसे दिले आहे असा ही सवाल ओबीसी संघटना विचारत आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे मुख्य केंद्रबिंदू हा ओबीसी आहे , ओबीसी समाजाचे मत सर्वेक्षणात घेणार नाही का? ओबीसी समाजाचे आक्षेप , सूचना , हरकती न ऐकताच आयोग निर्णय घेणार आहे का ? असा एकांगी जमवलेली माहिती , कोर्टात टिकेल का? राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी विरोधी भूमिका घेतली आहे, ओबीसी समाजाला सवत्रपणाने वागवत आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग हा सध्या ओबीसी विरोधी आहे असे स्पष्ट दिसते आहे. जण माहिती अधिकारी आणि सदस्य सचिव यांच्या कडून ओबीसी कार्यकरतर्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत आहे.
माहिती देण्यास होणारी टाळाटाळ व चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यां विरोधात कडक कायदेशीर कारवाही करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग व मंत्री अतुल सावे यांच्या कडे तक्रार केली आहे. तसेच चुकीची माहिती देऊन फसवणूक केल्याबद्दल व कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल जण माहिती व संशोधन अधिकारी मेघराज भाटे व सदस्य सचिव श्रीमती अ. उ. पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात यावा अशी मागणी ओबीसी संघटना ने केली आहे . न्याय नाही मिळाला तर न्यायालयात याचिका करणयात येईल.
