मुंबई दि.14 :- ग्राहकाभिमुख सेवा देण्यासाठी महावितरणने नव नवीन उपक्रम, योजना राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. महावितरणने आपल्या ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण व ग्राहकाभिमुख सेवा देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात महाडिस्कॉमतर्फे विकसित केलेल्या चॅटबॉटचे लोकार्पण, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत राज्यातील पाच हजार वीज ग्राहकांना एकाच वेळी मंजुरीचे संदेश पाठवणे आणि ३३०० मेगावॅट हरित ऊर्जा खरेदी संदर्भातील करार करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
या कार्यक्रमास अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, महावितरणचे संचालक अरविंद भादीकर, प्रसाद रेशमे आणि योगेश गडकरी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महावितरण राबवित असलेल्या नवनवीन उपक्रम योजनांमुळे ग्राहकाभिमुख क्षमता तयार होऊन ऊर्जा विभागाचे उपक्रम, योजना अधिक लोकाभिमुख होतील. भविष्यातही ऊर्जा विभागाने ग्राहकांना तत्पर सेवा देण्यासाठी चांगले उपक्रम राबवावेत.
वीज ग्राहकांच्या सेवेसाठी ऊर्जा चॅट बॉट
ग्राहकांना भरवशाचा, दर्जेदार आणि पुरेसा वीज पुरवठा या मूलमंत्रावर महावितरणचे कामकाज सुरू आहे. ग्राहकांना दर्जेदार आणि वेळेवर सेवा महावितरणच्या वीज ग्राहकांना तक्रार निवारण, बिल भरणा, नवीन वीज जोडणी अशा विविध कामांसाठी मदत करणाऱ्या ऊर्जा चॅट बॉट उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ऊर्जा चॅट बॉटमुळे ग्राहकांना कार्यालयात येण्याची गरज राहणार नाही. २४ तास सेवा उपलब्ध असल्याने त्यांना सोयीनुसार सेवेचा लाभ घेता येईल. तसेच ग्राहकांना आता महानगर क्षेत्रामध्ये तीन दिवसांत, शहरी भागात सात दिवसांत आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसांत वीज जोडणी मिळत आहे, ही आनंदाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.
चॅट बॉट महावितरणने विकसित केले आहे. कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि ॲपवर ते उपलब्ध आहे. महावितरणशी संबंधित ग्राहकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या चॅट बॉटमध्ये सुविधा आहे. ग्राहकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे चॅट बॉटद्वारे दिली जातात व त्यातून ग्राहकांना मार्गदर्शन होते. ग्राहकांना त्वरित प्रतिसाद तसेच जलद आणि कार्यक्षम सुविधा प्रदान करणे ही या चॅट बॉटची वैशिष्ट्ये आहेत.
‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ जगातील सर्वात मोठी योजना होणार
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अपारंपरिक ऊर्जा स्तोत्रातून प्रदूषणमुक्त विद्युत निर्मिती करणारी ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ भविष्यात जगातील सर्वात मोठी योजना होणार आहे. सौरऊर्जेद्वारे वीज देणे हा उपक्रम राज्यात राबवावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री यांचे आभार मानले.
ज्या लाभार्थ्यांना आज मंजुरी आदेश मिळत आहेत, त्यांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शुभेच्छा दिल्या. महावितरणतर्फे ही योजना राज्यात गतीने राबवून जास्तीत जास्त ग्राहकांना योजनेचा लाभ होण्यासाठी योजनेबद्दल जनजागृती करावी, अशा सूचना त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत केंद्र सरकारकडून छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीचे रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या वीज ग्राहकांना ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला साठ हजार रुपये व तीन किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या प्रकल्पाला ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पात निर्माण झालेली वीज घरामध्ये वापरायची, प्रकल्पात गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण झाल्यामुळे वीजबिल शून्य येते. तसेच अतिरिक्त वीज महावितरणला विकता येते, अशी ही योजना आहे.
या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर हे अत्याधुनिक मोबाईल ॲप ग्राहकांना उपलब्ध करण्यात आले आहे. त्यावर नोंदणी केल्यानंतर छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी ग्राहकांना आपल्या पसंतीनुसार विक्रेता निवडता येतो. छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतर अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जाते.
छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या रूफ टॉप सोलर प्रकल्पांसाठी महावितरण राज्यातील ग्राहकांना मदत करते. महावितरणच्या पुढाकाराने यापूर्वी राज्यात १,३८,००० ग्राहकांनी रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविले असून त्यांची एकूण क्षमता १९०० मेगावॅट आहे. यामध्ये एक लाख घरगुती ग्राहकांचा समावेश आहे.
विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास हरित ऊर्जा खरेदीचा करार उपयुक्त
३३०० मेगावॅट हरित ऊर्जा खरेदीसाठी महावितरणने सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड तसेच नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन यांच्यासोबत केलेल्या करारामुळे राज्यातील वाढती कमाल वीज मागणी पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. वीज खरेदीचा दर माफक असल्याने वीज खरेदी खर्चात बचत होणे अपेक्षित असून त्यामुळे विजेचा दर मर्यादित ठेवण्यास मदत होईल असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.
महावितरणतर्फे ग्रीन एनर्जीवर भर दिला जात आहे, ही चांगली बाब असून पर्यावरण रक्षणासोबतच ही स्वस्त ऊर्जा महाराष्ट्राच्या ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. देशातील बॅटरी स्टोरेज आधारित ग्रीन एनर्जीचा वापर मागणी वेळेत म्हणजे कमाल मागणीच्या वेळी होणार आहे त्यामुळे सौर ऊर्जा उपलब्ध नसतानाच्या कालावधीत महाग वीज खरेदीची आवश्यकता राहणार नाही. या करारांमुळे नवीनीकरणीय ऊर्जा बंधनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत होईल.
महावितरणचे संचालक श्री. गडकरी आणि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड चे कार्यकारी संचालक पवन वर्मा यांनी १८०० मेगावॅट नविनीकरणीय ऊर्जेसाठी करारावर, श्री. गडकरी आणि नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशनचे महाव्यवस्थापक रणजित ठाकूर यांनी १५०० मेगावॅट सौर ऊर्जेसाठी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या
या करारांमुळे वीज खरेदीमध्ये बचत होण्यासोबत हरित ऊर्जेसाठीची जबाबदारी पूर्ण करण्यात मदत होणार आहे. त्यामुळे ‘नेट झिरो’चे उद्द‍िष्ट गाठण्यास मदत होईल. ही पर्यावरण पूरक ऊर्जा असल्यामुळे कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.
महावितरणची विजेची मागणी सुमारे २५,४१० मेगावॅट असून वीज पुरवठ्यासाठी करार झालेली क्षमता आता ४१,५७० मेगावॅटवर पोहोचली आहे. त्यामध्ये अक्षय ऊर्जेसाठी करार झालेली क्षमता १४,५५१ मेगावॅट आहे.
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करणे आणि उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करणे यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या कल्पक योजनेअंतर्गत महावितरणची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ९ हजार १५५ मेगावॅटने वाढणार आहे.
