मुंबई, दि.14 : अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला जमीन मागणीबाबतचे विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात यावेत,तसेच केंद्र सरकारच्या अधिकारातील प्रकरणांचे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल, पशुंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
मुंबई मंत्रालयात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत आयोजित बैठक प्रसंगी मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते. यावेळी बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार मोनिका राजळे, महसूल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खासदार डॉ.सुजय विखे आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतचे विविध प्रश्न विचारात घेण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात आलेल्या जागांवर अतिक्रमण देखील झालेले आहे, तर वन विभागाच्या जमिनीवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यातील काही प्रकरणातील अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमुळे निकषांमध्ये बदल झाले आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततांसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतील. 1976 नंतर प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला जमीन देण्याबाबत कायदे झाले आहेत. पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येईल.
मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या प्रकरणी अहमदनगर बरोबरच विविध जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडविता याव्यात. यासाठी सर्व जिल्ह्यातील अशी प्रकरणे राज्य शासनाकडे मागावून घ्यावीत. तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकारातील विषय सोडविण्यासाठी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री यांच्या कडे सादर करण्यात येतील व निर्णय घेऊन प्राधिकरणासमोरील विषय सोडविण्यात येतील.
खासदार डॉ. विखे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत माहिती दिली. तसेच टंचाईग्रस्त गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्लास्टिक टाक्यांचे सोय करणे, सौर वीज पुरवठा उपलब्ध करणेबाबत मागणी केली. आमदार श्रीमती राजळे यांनी शेवगाव, पाथर्डी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मांडले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळालेला मोबदला रक्कम शासनाकडे जमा करून जमीन मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. याप्रसंगी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
