विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश!
नवी दिल्ली – महाराष्ट्र आमदार-खासदारांविरोधात 404 फैजदारी खटले अद्यापही प्रलंबित आहेत. लोकप्रतिनिधींविरोधात मुंबईत 250, औरंगाबादमध्ये 110, नागपूरात 75, पुण्यात 34, ठाण्यात 32, सोलापूरात 30 तर परभणीत 28 फौजदारी खटले सुरू आहेत.
दोषी ठरवलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील सर्व हायकोर्टांना लोकप्रतिनिधीं विरोधातील सर्व खटले जलद गतीनं चालवण्याकरता विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
केरळमधील 29 पैकी 23 खासदारांवर होते गुन्हे
एडीआरने 2023 म्हटले होते की, दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांमध्ये केरळमधील 29 पैकी 23 खासदार (79 टक्के), बिहारमधील 56 पैकी 41 खासदार, महाराष्ट्रातील 65 पैकी 37 खासदार (57 टक्के), तेलंगणातील 24 पैकी 13 खासदार (54 टक्के) दिल्लीच्या 10 खासदारांपैकी 5 (50 टक्के) खासदारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले असल्याचे जाहीर करण्यात आलं होतं. बिहारमधील 56 खासदारांपैकी 28 (५० टक्के), तेलंगणातील 24 खासदारांपैकी 9 (38 टक्के), केरळमधील 29 खासदारांपैकी 10 (34 टक्के), 65 पैकी 22 (34 टक्के) खासदार आहेत.
एडीआर नुसार, 385 पैकी 139 भाजप खासदार (36 टक्के), 81 पैकी 43 काँग्रेस खासदार (53 टक्के), तृणमूल काँग्रेसच्या 36 पैकी 14 खासदार (39 टक्के), 6 पैकी 5 आरजेडी खासदार (83 टक्के). ), आठपैकी 6 सीपीआय(एम) खासदार (75 टक्के), आम आदमी पार्टीचे 11 पैकी 3 खासदार (27 टक्के), वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे 31 पैकी 13 खासदार (42 टक्के) आणि आठ पैकी 2 राष्ट्रवादीचे खासदार (३८ टक्के) खासदारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती दिली आहे की, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत.
