गोंदिया,दि.२५(डेस्कन्युज)- विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले, महायुतीकडून निवडणूक लढणारे हौसे, नवसे, गौवसे, मंत्र्यांच्या मागे धावणारे त्यांचे स्वीय सहायक, सर्वच निवडून आले. अन् हा सर्व चमत्कार ‘लाडकी बहीण ’ योजनेमुळे झाला, असे दावेही केले जाऊ लागले. एकीकडे लाडकी बहीण योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळालेला असताना दुसरीकडे महिला उमेदवारांनाच नाकारल्याचं चित्र आहे. यंदा विधानसभा निवडणुकीत एकूण ४ हजार १३६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी २५० च्या जवळपास महिला उमेदवार होत्या. म्हणजेच एकूण उमेदवाराच्या सहा ते सात टक्केच महिलांना संधी मिळाली. आता निवडून आलेल्या महिला उमेदवारांची संख्याही ७ टक्क्यांच्या घरातच आहे.
२३ नोव्हेंबरला झालेल्या मतमोजणीत २५० पैकी फक्त २१ महिला उमेदवार विजयी ठरल्या. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वाधिक महिला आहेत. भाजपाच्या १४ महिला उमेदवार जिंकून आल्या असून यामध्ये १० उमेदवारांचा पुन्हा विजय झाला आहे. यामध्ये चिखलीतील श्वेता महाले, जिंतूरमधून मेघना बोर्डिकर, नाशिक मध्यमधून देवयानी फरांदे, नाशिक पश्चिममधून सीमा हिरे, बेलापूरमधून मंदा म्हात्रे, दहीसरमधून मनीषा चौधरी, गोरेगाव येथून विद्या ठाकूर, पर्वतीमधून माधुरी मिसाळ, शेवगावमधून मोनिका राजळे आणि कैजमधून नमिता मुदंडा यांचा समावेश आहे. भोकरमधील श्रीजया चव्हाण, कल्याण पूर्वमधून सुलभा गायकवाड, वसईममधून स्नेहा पंडित, फुलांब्रीमधून अनुराधा चव्हाण या नव्या महिला उमेदवारांनीही यंदा दणदणीत विजय मिळवला.
साक्रीतून मंजुळा गावित, कन्नडमधून संजना जाधव या शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांच्या पक्षातून निवडून आल्या. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार) सुलभा खोडके (अमरावती), सरोज अहिरे (देवळाली) आणि अनुशक्तीनगरमधून सना मलिक तर, श्रीवर्धमधून आदिती तटकरे यांचा विजय झालाय. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने १० महिला उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची संधी दिली होती. परंतु, त्यातील एकही महिला उमेदवाराचा विजय झाला नाही.
२०१९ मध्ये भाजपाने १२ महिला उमेदवारांना संधी दिली होती. तर, शिवसेनेने ९, काँग्रेसने १५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ९ महिला उमेदवारांना संधी दिली होती. म्हणजेच मुख्य प्रवाहातील पक्षांनी ४५ महिला उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी फक्त २४ महिला उमेदवार जिंकल्या. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत फक्त २४ महिला आमदार म्हणजेच फक्त ८ टक्के महिला आमदार होत्या. तर यावेळी २१ महिला उमेदवार जिंकल्याने ही टक्केवारी ७ टक्क्यांवर आली आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्यात ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा ठराव पास करण्यात आला. पुढची जनगणना झाल्यानंतर ३३ टक्के आरक्षणाचे बिल अंमलात येणार आहे. तेव्हा सभागृहात २८८ पैकी ९६ महिला आमदार असणं अपेक्षित असेल. त्यामुळे सभागृहात महिला प्रतिनिधींचा आवाज वाढवण्याकरता आता २०२९ च्या निवडणुकीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.