हिवाळी अधिवेशनात १७ विधेयके मंजूर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विदर्भ-मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या लेखाजोख्यासह
समतोल, सर्वांगिण, विकसित महाराष्ट्राचा आराखडा
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २१ : नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ-मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसह सिंचन, उद्योग, नदीजोड प्रकल्प, पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा लेखाजोखा आणि विकसित, समतोल, सर्वांगिण महाराष्ट्राचा आराखडा मांडण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या अधिवेशनात विविधांगी चर्चेच्या माध्यमातून १७ विधेयके मंजूर करण्यात आली असून जनसुरक्षा विधेयकाबाबत सर्वांना आपले म्हणणे मांडता येण्यासाठी हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर नागपूरच्या विधिमंडळ परिसरातील हिरवळीवर मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पत्रकार परिषद झाली.या परिषदेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री शंभूराज देसाई, संजय राठोड, आशिष जयस्वाल, नितेश राणे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आमच्या सरकारने विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासासह शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. या अधिवेशनात मांडलेल्या ३५ हजार ७८८ कोटींच्या पुरवण्या मागण्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यासारख्या योजना यापुढेही सुरु ठेवण्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आपत्ती बाधीत ५५ हजार संत्रा शेतकऱ्यांना १६५ कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे. कापसाला बोनस देण्यात आला आहे. सोयाबीनची विक्रमी खरेदी करण्यात आली असून १२ जानेवारीपर्यंत ही खरेदी सुरु राहणार आहे. बाजारात कापूस आणि तुरीचे खरेदी दर जास्त असल्याने शेतकरी आपला माल बाजारात विकत आहेत. विविध माध्यमांतून पिकांना सहाय्य करण्यासह शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आशियाई विकास बँकेबरोबर प्रकल्प करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला ०.७२ टक्के व्याजदराने २० वर्षांसाठी ३५८६ कोटी रुपये अर्थसहाय्य मिळणार आहे. ‘मित्रा’ संस्थेच्या माध्यमातून एक हजार लोकसंख्येवरील गावांना काँक्रीट रस्त्याने जोडणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण, बांबू अभियान यासारख्या उपक्रमांना देखील आशियाई विकास बँक मदत करणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, गेल्या अडीच वर्षात सर्वासामान्य माणसांच्या आयुष्यात बदल घडविणारे अनेक निर्णय घेतले आहेत. आता आमची जबाबदारी आणखी वाढली असून सर्वसामान्यांच्या-मायभगिनींच्या प्रगतीसाठी, रक्षणासाठी यापुढेही एक टीम म्हणून काम केले जाणार आहे. या अधिवेशनात नागरिकांच्या, राज्याच्या चौफेर विकासाचा संकल्प करण्यात आल्याने हे अधिवेशन यशस्वी झाले आहे.

*दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके*

(1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे विधेयक, 2024 (ग्रामविकास विभाग)

(2) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2024 (नगर विकास विभाग) (अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा पदावधी पाच वर्षे करणे)

(3) श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, 2024 (विधि व न्याय विभाग) (विश्वस्त समितीचा कार्यकाळ आणि समिती सदस्यांची संख्या वाढविणे)

(4) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2024 (सामान्य प्रशासन विभाग) (सर्वसाधारण बदलीसाठीच्या कालावधी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद)

(5) महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग) (जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजनाचे नियमाधीकरण करण्यास परवानगी देणे आणि नियमाधीकरण अधिमुल्य कमी करुन बाजारमुल्याच्या 5 टक्के इतके निश्चित करणे)

(6) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

(7) महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (वाचन संस्कृतीचा व ग्रंथालय चळवळीचा विकास करण्यासाठी अधिनियमाच्या विवक्षीत कलमांमध्ये सुधारणा करणेबाबत)

( महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (समुह विद्यापीठ घटित करणेच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा)

(9) महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठं (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (तीन नवीन खाजगी विद्यापीठे स्थापन करणेबाबत)

(10) महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष (सुधारणा) विधेयक, 2024 (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) (अपराधांच्या शिक्षेत वाढ अधिनियमाच्या तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल कडक शिक्षा व दंड वाढविण्याबाबत)

(11) हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रदद् करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2024

( महसूल व वन विभाग) (अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करणेबाबत)

(12) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(13) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 2024 (महसूल व वन विभाग)

(14) महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर (सुधारणा व विधीग्राह्यीकरण) विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(15) महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2024 (वित्त विभाग)

(16) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2024 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(17) महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2024 (गृह विभाग)