नागपूर – फडणवीस सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून समावेश झालेल्या भाजपाच्या मंत्र्यांची सभागृहात उत्तरे देताना चांगलीच तारांबळ उडत आहे. त्यामुळे सरकारची चहूबाजूंनी कोंडी होत असून अभ्यासाअभावी नवीन मंत्र्यांची विविध प्रश्नांवर दांडी गूल झाल्याचे चित्र सोमवारी सभागृहात पाहायला मिळाले.
सोमवारी कामकाजात दोन राज्य मंत्र्यांमुळे एक प्रश्न राखून ठेवण्यात आला. तर एका प्रश्नाच्या उत्तराला विरोधकांच्या सभात्यागाला सामोरे जावे लागले. एका लक्षवेधीत समाधानकारक उत्तर नसल्याचे निर्देश सभापतींना द्यावे लागले.
उद्योग राज्यमंत्री रणजित पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आपल्याच सरकारला अडचणीत आणले. सुरुवातीला ती भूमिका राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी पार पाडली. प्रश्नोत्तराचा तास सुरू असताना नागपूरमधील पिवळी नदी परिसरातील औद्योगिक वसाहत भागात मुलभूत सुविधा नसल्याबद्दलचा प्रश्न अनिल सोले यांनी उपस्थित केला होता. हा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या सुनील तटकरे यांनी लावून धरत मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरावर हरकत घेतली.
या औद्योगिक वसाहत परिसरातून सरकारच्या तिजोरीत किती रक्कम येते, असा उपप्रश्न तटकरे यांनी केला. मात्र मंत्र्यांनी नागपूर महापालिकेस किती महसूल मिळतो ते उत्तर देऊन टाकले. यावर हरकत घेण्यात आली. मंत्र्यांकडे योग्य आकडेवारी नव्हती. पटलावर ठेवतो, असे ते सांगत होते. काही वेळा फिरवून फिरवून उत्तर देण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र विरोधकांनी तो उधळून लावत हा प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी केली. शेवटी हा प्रश्न राखून ठेवण्यात आला. त्यात आणखीन भर म्हणून नाशिक कुंभमेळय़ाच्या लक्षवेधी वेळी पाटील यांना विरोधकांच्या सभात्यागाचा सामना करावा लागला. राष्ट्रवादीच्या जयंतराव जाधव यांनी कुंभमेळय़ाच्या तयारीबाबतचा प्रश्न नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांना केला. मात्र यावर मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारीच एक बैठक लावल्याची माहिती राज्यमंत्र्यांना नव्हती. ज्या राज्यमंत्र्यांना स्वत:च्या विभागाबाबत माहिती नाही ते कुंभमेळय़ाबाबत काय सांगणार? असा प्रश्न निर्माण करत जयंत जाधव आणि राष्ट्रवादीच्या इतर आमदारांनी सभात्याग केला. त्यामुळे एकाच दिवशी दोन झटके राज्यमंत्र्यांना बसले.
सरकारला आणखी अडचणीत आणण्याची वेळ आणली ती बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी. दिघी पोर्ट ते मुंबई रस्तावर अवजड वाहनांची होणारी वाहतूक, पोर्ट ट्रस्ट व सरकारमध्ये झालेला करार आणि तेथे होत असलेले अपघात व पर्यायी रस्त्याबाबत सरकारची भूमिका यावर पोटे यांना सकारात्मक उत्तर देता आले नाही. यामुळे विरोधकांची कोंडी झाली. या रस्त्यावर अपघात झाले नसल्याचा उल्लेख उत्तरात नव्हता. त्यावर तटकरे यांनी हरकत घेतली. त्यावर पोटे चिडले. मात्र मंत्री नवीन असल्याने चिडचिड करत असतील, असे सांगत तटकरे यांनी पोटे यांची आणखी कोंडी केली. नंतर मात्र पोटे यांनी अपघातांची आकडेवारी सभागृहासमोर ठेवली.
मात्र पोर्ट ट्रस्ट आणि पर्यायी रस्त्यावर त्यांना उत्तरच देता आले नाही. पोटे यांची झालेली कोंडी पाहता शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानेही काही झाले नाही. अशा वेळी उपसभापती वसंत डावखरे यांनी थेट निर्देश देत दिघी पोर्ट ते मुंबई रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याचे निर्देश दिले. शिवाय, या रस्त्याची दुरुस्ती करावी. त्यासाठी दिघी पोर्ट विकासकाकडून करारानुसार ३५० कोटी रुपये वसूल करावे, असे निर्देशही दिले. याच कालावधीत जलदगतीने अवजड वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग बनवण्याचे त्यांनी सूचित केले.
