शिवस्मारकाचे १९ फेब्रुवारीला भूमिपूजन

0
9

नागपूर-अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक भूमिपूजन १९ फेब्रुवारीला होणार आहे. तसेच ३० शहरांच्या विकास आराखडय़ाला मंजुरी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे आणि विविध प्रकल्पांना एका महिन्यात केंद्रीय मंत्रालयाची मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विधानसभेत उत्तर देताना स्पष्ट केले.
मराठवाडय़ात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘स्कूल ऑफ प्लानिंग अ‍ॅण्ड आर्किटेक्चर’ स्थापन करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी समुद्र किनारपट्टी रस्ता तयार करण्यात येणार असून, या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्र्यांची मान्यता मिळाली आहे. नागपूर मेट्रोसाठी रेल्वे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले आहेत. मुंबई आणि ठाणे मेट्रोला लवकरच मंजुरी देण्यात आली असून पुणे-पिंपरी-चिंचवड रेल्वेला लवकर मंजुरी देण्यात येणार आहे. पुणे ही राज्याची आर्थिक उपराजधानी आहे. पुण्याला आयटी हब करण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
वीज प्रकल्पांना कोळसा मिळत नसल्याने अडचणी येतात. त्यामुळे आता या प्रकल्पांना जवळच्या खाणीतून कोळसा मिळण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात आली आहेत. सिंचन प्रकल्प राबवताना नक्षलवादग्रस्त भागांना प्राधान्य दिले जाईल. जे सिंचन प्रकल्प ८० टक्के पूर्ण झाले आहेत, त्यांना तातडीने पूर्ण केले जाईल. त्यानंतर ५० टक्के काम झालेल्या प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. ज्या प्रकल्पात मोठा बदल नसेल त्यांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे.
फडणवीस यांनी कामगार कायद्यात सकारात्मक बदल करण्यात येतील असे स्पष्ट केले. विकास आराखडय़ांचे ३० प्रस्ताव आहेत. या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सार्वजनिक-खासगी प्रकल्प राबवताना अधिक पारदर्शकता यावी म्हणून या संदर्भात राज्याचे धोरण आखण्यात येत आहे. ते एक महिन्यात येईल. केंद्र सरकारच्या जीएसटीची वाट न बघता लवकरात लवकर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
ई-लिलाव होणार
यापुढे सर्व प्रकारचे लिलाव ई-लिलाव केले जातील. तसेच तीन लाख रुपयांवरील सर्व खरेदीसाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक केले जाणार आहे. यापूर्वी १० लाख रुपयांवरील खरेदीसाठी ही पद्धत होती.
नागपूर व्याघ्र राजधानी नागपूरला व्याघ्र राजधानी आणि मानव-वन्यप्राणी संघर्ष टाळण्याठी प्रयत्न केले जातील, तसेच वन पर्यटनातून मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती केली जाईल.

* औरंगाबादेत ‘स्कूल ऑफ प्लानिंग अ‍ॅण्ड आर्किटेक्चर’ स्थापन करणार.
* दाभोळ प्रकल्प सुरू करणार.
* पुण्याला आयटी हब करणार.
* इंदू मिलची जागा हस्तांतरणासाठी कायदा करणार.
* गारपीटग्रस्तांचे पंचनामे करण्याचे आदेश.
* सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी ‘कोर्ट ऑफ कमिशन’

३० शहरांचे विकास आराखडे मंजूर होणार
५० टक्के महाराष्ट्र शहरात राहत आहे. सरकार ३० शहराचे विकास आराखडे मंजूर करणार आहे. या शहरांमध्ये ठाणे, कल्याण, चंद्रपूरचा समावेश आहे.

जिल्हानिहाय जातवैधता समिती
आदिवासी विकास मंत्रालयात पारदर्शकता आणण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. या विभागातील खरेदी व्यवहारात सुसूत्रीकरण करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवताना प्रचंड अडचणी येतात. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ात जातवैधता प्रमाणपत्र देणारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

नव्याने पंचनामे करणार
अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्य़ांत गारपिटीमुळे २९ हजार ५४७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. राज्यात पुन्हा पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

२००५ पूर्वीच्या अतिक्रमणाला संरक्षण
२००५ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना मालकीपट्टे देण्यात येतील. याबद्दलची माहिती गुगल नकाशावरून सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्यानंतर झालेल्या अतिक्रमणाला कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण दिले जाणार नाही