नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील कनिष्ठ वकिलांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र मानधन (स्टायपेंड) योजना राबविण्याची मागणी खा.बजरंग मनोहर सोनवणे यांनी लोकसभेत केली आहे. शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक १३२६ द्वारे त्यांनी हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.
खा.सोनवणे यांनी म्हटले, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश व झारखंड या राज्यांमध्ये कनिष्ठ वकिलांसाठी मानधन अथवा आर्थिक सहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र महाराष्ट्रात अद्याप अशी कोणतीही राज्यव्यापी योजना अस्तित्वात नाही, ही बाब चिंताजनक आहे.
त्यांनी पुढे विचारणा केली की, भारतीय बार कौन्सिलने शहरी भागातील कनिष्ठ वकिलांना दरमहा २० हजार रुपये आणि ग्रामीण भागातील वकिलांना १५ हजार रुपये मानधन देण्याची शिफारस केली आहे, त्या शिफारसीवर शासनाने काय कार्यवाही केली आहे का?, निश्चित उत्पन्न नसल्यामुळे कनिष्ठ वकिलांना घरभाडे, प्रवास खर्च, अभ्यास साहित्य यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अनेक होतकरू युवक-युवतींना वकिली व्यवसायात टिकून राहणे कठीण होत आहे.
या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले, भारतीय बार कौन्सिलला कनिष्ठ वकिलांच्या आर्थिक अडचणींची जाणीव असून, त्याबाबत सर्व राज्य बार कौन्सिलांना किमान मानधनाबाबत शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात अशी योजना राबविण्यासाठी राज्य शासन व राज्य बार कौन्सिल स्तरावर स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा व अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, खा.बजरंग सोनवणे यांनी महाराष्ट्रातही लवकरात लवकर कनिष्ठ वकिलांसाठी मानधन योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी केली असून, या मुद्द्यावर सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
