31.2 C
Gondiā
Monday, July 27, 2026
Home महाराष्ट्र “माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेस  मंत्रीमंडळाची मान्यता

“माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेस  मंत्रीमंडळाची मान्यता

0
36

लोकसहभागातून आरोग्यदायी महाराष्ट्र घडविण्याचा निर्धार

भंडारा,दि. ११: राज्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, रोगमुक्त व स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या महत्वाकांक्षी माझं  गाव, आरोग्य संपन्न गाव या अभियानास राज्य सरकारने  मंजूरी दिली आहे. लोकसहभागावर आधारित माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव ही राज्यव्यापी आरोग्य चळवळ  राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एक एप्रिलपासून ३१ मार्चपर्यंत राज्यभर हे अभियान  राबविण्यात येणार आहे.

 गाव पातळीवर नागरिकांचे आरोग्यमान उंचावण्यासाठी, प्रतिबंधात्मक व  प्रोत्सनात्मक आरोग्य सेवाना  चालना देण्यासाठी, आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत बदल, व आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवण्यासाठी हे अभियान प्रभावी ठरणार असून,  सार्वजनिक स्वच्छता, पाणीपुरवठा, सामाजिक प्रबोधन यासह  ग्रामीण भागातील विविध घटकांच्या समन्वयाने आरोग्यदायी गाव  बनवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्दीष्ट  आहे

या अभियाना अंतर्गत उपचारांपेक्षा आजार होऊ नयेत, यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करणे, माता-बाल आरोग्य सुधारणे, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, जीवनशैलीजन्य आजारांचे नियंत्रण आणि मानसिक आरोग्य यांचा समावेश या मोहिमेत करण्यात आला आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर समित्या स्थापना केल्या जाणार आहेत. आरोग्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती समिती असून, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, आयुक्त व संचालक या समितीचे सदस्य असतील. राज्यस्तरीय कृती समितीही स्थापन करण्यात येणार असुन,  सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव (अपर मुख्य सचिव) समितीचे अध्यक्ष असतील. आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार गावांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. एकूण गुणांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या गावांना आरोग्यसंपन्न गाव  म्हणून घोषित करण्यात येईल. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र व रोख पुरस्कार  देऊन गौरविण्यात येणार आहे अभियानासाठी सुमारे 80.75 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

blank