गावातील वीजपुरवठ्यातील अडचणी सोडविण्यासाठी नेमणार विद्युत व्यवस्थापक
– मंत्री पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
मुंबई, दि. 21 : ग्रामीण भागात वीजपुरवठ्यात निर्माण होणाऱ्या अडी-अडचणी दूर करणे, वीजेमुळे होणारे अपघात रोखणे यासह ग्रामस्थांना सुरळीत वीजपुरवठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 3 हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये विद्युत व्यवस्थापक नेमण्यात येतील. यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास आणि उर्जा विभागाने संयुक्तरित्या ‘एक गाव, एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक’ ही योजना हाती घेतली असून यातून राज्यात साधारण 23 हजार विद्युत व्यवस्थापकांची नेमणूक केली जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्रालयात आज यासंदर्भात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव बिपीन श्रीमाळी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील 23 हजार आयटीआयधारकांना रोजगाराची संधी प्राप्त होईल.विद्युत व्यवस्थापकांवर प्रशासकीय नियंत्रण हे ग्रामविकास विभागाचे तर तांत्रिक नियंत्रण हे ऊर्जा विभागाचे असेल. ग्रामीण भागात वीजेसंदर्भात वेळोवेळी विविध अडचणी निर्माण होत असतात. वायरमनच्या अपुऱ्या संख्येमुळे ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्यातील अडचणी तातडीने सोडविणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांची तसेच शेतीची फार मोठी गैरसोय होते. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होणे, फ्युज कॉल तक्रारी अटेंड करणे, रस्त्यावरील पथदिव्यांची देखभाल आदी स्थानिक पातळीवरील वीजविषयक समस्या सोडविण्यासाठी
राज्यभरात नेमण्यात येणाऱ्या 23 हजार ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांचा निश्चित उपयोग होऊ शकेल, असे त्या म्हणाल्या.
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत.महिन्याभरात ग्रामसभा घेऊन ग्रामविद्युत सेवकांच्या नेमणुका करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
ऊर्जा मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, या कामांकरिता प्रति विद्युत ग्राहक 9 रुपये शुल्क ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकास प्रतिग्राहक 9 रुपये प्रमाणे प्राप्त होणारे उत्पन्न किंवा 3000 रुपये यापैकी जे अधिक असेल ते महावितरणतर्फे देण्यात येईल. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाचे पद कंत्राटी राहील. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाने
केलेल्या कामाच्या बदल्यात त्याला देय होणारी रक्कम देण्याबाबतची कार्यपध्दती ग्रामविकास विभागाकडून निश्चित करण्यात येईल. या योजनेकरिता 100 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, असेही ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले.
निवड झालेल्या ग्राम विद्युत सेवकांना तीन महिन्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय 2 हजार 500 विद्युत उपकेंद्र सहाय्यक तर 3 हजार विद्युत सेवकांच्या नेमणुका नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या कालावधीत केल्या जातील. राज्यात सध्या 18 लाख कुटुंबांना अजूनही वीजेची जोडणी देणे बाकी आहे. शिवाय 20 लाख कुटुंबांची वीज जोडणी विविध कारणांस्तव खंडित आहे. या सर्व कुटुंबांना वीज उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण आहे. ‘पॉवर फॉर ऑल’ या धोरणानुसार राज्यातील प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक वाडी-वस्ती, आदिवासी
भागात ऊर्जा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने उर्जा विभागाने नियोजन केले असून येत्या काही वर्षात हे साध्य केले जाईल, असे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
