मुंबई, दि. 3 : राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा उंचावणे तसेच लांबी वाढविण्याच्या दृष्टीने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. येत्या 15 वर्षात साधारण 10 हजार किमी अंतराच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करणे तथा लांबी वाढविण्याच्या दृष्टीने साधारण 26 हजार कोटी रुपयांच्या आराखड्याचे यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सादरीकरण करण्यात आले.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ए. के. जैन, प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलींद म्हैसकर, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एल. मोपलवार यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, रस्त्यांचा दर्जा हा कोणत्याही परिस्थितीत चांगलाच असायला हवा. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या बाबीवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रीत करावे. तालुक्याचे ठिकाण ते जिल्हा मुख्यालय, जिल्हा मुख्यालय ते महसुली विभागाचे ठिकाण आणि जिल्ह्याजिल्ह्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात यावे. तसेच पर्यटनस्थळे, उद्योग आणि कृषी केंद्रांना रस्त्यांनी जोडण्याबरोबरच या रस्त्यांचा दर्जा उत्कृष्ट असेल यावर प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संपूर्ण कामकाज संगणकीकृत आणि ऑनलाईन करण्यात यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. रस्त्यांचे अंदाजपत्रक बनविण्यापासून कंत्राटदारांना देयके देण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्यात यावी. रस्त्यांच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जागांचा विकास करण्यासह इतर काही स्त्रोतांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्राधान्याने विचार करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रामीण भागाला रस्ते उपलब्ध करुन दिले तरच गावांचे अर्थकारण सुधारु शकते. त्यामुळे विकासाचे चक्र गतिमान करण्याच्या दृष्टीने रस्ते बांधणी आणि त्यांची दर्जोन्नती हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. यासाठी शासनामार्फत निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. विविध स्त्रोतांमधून निधी उपलब्ध करुन राज्यातील रस्त्यांचा विकास केला जाईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. रस्त्यांचा दर्जा चांगला होण्याच्या दृष्टीने त्याचा डिपीआर तयार करण्यापासून निविदेच्या अटी ठरविणे, करारनामा करणे या सर्व कामकाजात पारदर्शकता आणि गांभीर्य आवश्यक आहे. रस्ते विकास करताना त्याच्या दर्जाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारे तडजोड करु नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
राज्यातील रस्त्यांचा विकास हा राष्ट्रीय महामार्गाच्या मानकानुसार करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा आराखडा तयार केला असून प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी यावेळी त्याचे सादरीकरण केले.
००००००
