- स्थानिक पातळीवरच तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
- राखीव वेळेत बैठका आणि व्हीसी घेण्यास सक्त मनाई
गोंदिया:सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी आणि अडीअडचणी स्थानिक पातळीवरच वेगाने सुटाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि लोकाभिमुख शासन निर्णय ९ सप्टेंबराल जारी केला आहे. या निर्णयानुसार आता जिल्ह्यातील सर्व महसूल कार्यालयांमध्ये (जिल्हाधिकारीपासून तहसिलदारपर्
राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावर काम करणाऱ्या महसूल कार्यालयांचा थेट संबंध सर्वसामान्य जनतेशी येतो. मात्र, अनेकदा स्थानिक कार्यालयांमध्ये अधिकारी किंवा कर्मचारी वेळेवर उपलब्ध नसतात. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही व त्यांचे समाधान न झाल्याने त्यांना थेट मुंबईतील मंत्रालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या या परिपत्रकामुळे स्थानिक महसूल कार्यालयांमधील पारदर्शकता वाढणार असून, प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्य शेतकरी, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना आपल्या छोट्या-मोठ्या कामांसाठी किंवा तक्रारींसाठी आता अधिकाऱ्यांची तासनतास वाट पाहावी लागणार नाही.
हा शासन निर्णय सर्व महसूल अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक: जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDO), तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार या सर्व अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामाच्या दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० ही वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि त्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी राखीव ठेवावी लागेल.
राखीव वेळेत बैठकांवर बंदी: नागरिकांसाठी ठरवून दिलेल्या या वेळेत (दुपारी ३ ते ५) कोणत्याही प्रकारच्या अंतर्गत बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) आयोजित करता येणार नाही, जेणेकरून अधिकाऱ्यांना नागरिकांना पूर्ण वेळ देता येईल.या राखीव वेळेबाबतची माहिती देणारा फलक कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर सर्व नागरिकांना स्पष्ट दिसेल अशा ठळक भागात लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था:अत्यंत तातडीचे शासकीय काम, नियोजित दौरा किंवा उच्चस्तरीय बैठकांमुळे अधिकारी उपस्थित राहू शकणार नसतील, तर तशी पूर्वकल्पना सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी लागेल. तसेच नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
