मुंबई ,दि.08- धान भरडाईच्या अनुदानात प्रतिक्विंटल तीस रुपये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. राज्यात शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत सुमारे 39 लाख क्विंटल धान खरेदी झाली आहे. त्यापोटी राज्य सरकारकडून सुमारे पंधरा कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत राज्यात 2002 पासून धानाची खरेदी केली जाते. विशेषतः भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर आणि कोकणात धानाची खरेदी होते. ऑक्‍टोबर ते मार्च आणि मे-जून अशी दोन टप्प्यांत ही खरेदी होते.
सध्या धानाला 1,470 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 क्विंटलपर्यंत अतिरिक्त दोनशे रुपये बोनस दिला जातो. राज्यात या वर्षी आतापर्यंत 39 लाख क्विंटल धान खरेदी झाली आहे. पुढील टप्प्यात ही खरेदी 45 लाख क्विंटलपर्यंत होईल असा अंदाज आहे. धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र सरकारकडून प्रतिक्विंटल दहा रुपये अनुदान दिले जाते, तर गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकारकडून अतिरिक्त तीस रुपये अनुदान दिले जाते. त्यानुसार यंदाही हे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यापोटी राज्य सरकारला सुमारे पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. राज्य सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू केली आहे. या शेतकऱ्यांना आधार कार्डशी जोडण्यात आले आहे. धानाचे सर्वाधिक उत्पादन असलेल्या विदर्भात धान भरडाईच्या गिरण्या आहेत. विदर्भाशेजारील राज्यात छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात धान भरडाईसाठी प्रतिक्विंटल 30 रुपये इतके अतिरिक्त अनुदान दिले जाते. याचा विचार करून राज्य सरकारकडून हे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
