मुंबई,दि.24- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी राज्य सरकारने 13 जून 2017 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले नसल्याने पुन्हा हा अध्यादेश नव्याने काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. यामुळे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा अधिकार पहिल्या अध्यादेशानुसार कायम राहणार आहे.
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मधील कलमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 13 जून 2017 रोजी काढलेला महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 9 मधील तरतुदी पुढे सुरू ठेवण्यासाठी आणि या अद्यादेशान्वये करण्यात आलेल्या कार्यवाहीस संरक्षण देण्यासह हा अध्यादेश पुन्हा काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
