# 1 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान सर्व शहरात स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा
मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ),दि.29 – केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्राचा क्रमांक अग्रस्थानी येण्यासाठी आपली शहरे ही स्वच्छ राहिली पाहिजेत, ही भावना सर्वांमध्ये जागृत करणे आवश्यक आहे. स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत पहिल्या शंभर क्रमाकांमध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त शहरांचा समावेश व्हावा, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच राज्यातील शहरांमध्ये स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा व स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल गुणानुक्रम शहरांना प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्याची घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शहरांच्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 ची आढावा बैठक आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेची व अमृत शहरे व अमृत योजनेत सहभागी नसलेल्या शहरांसाठी प्रोत्साहनपर बक्षिसांची घोषणा केली. यावेळी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह भिवंडी, उल्हासनगर, पनवेल, ठाणे आदी महानगरपालिकांचे महापौर, आयुक्त, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर – म्हैसकर, मुंबईचे आयुक्त अजोय मेहता, विविध नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील विविध जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून स्वच्छता अभियानाच्या प्रगतीची माहिती घेतली. येत्या 1 जानेवारी 2018 ते 28 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा होणार आहे. मार्च महिन्यात त्रयस्थ संस्थेमार्फत या स्पर्धेचे परिक्षण करण्यात येणार असून यातील पहिल्या तीन वॉर्डना बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांतील पहिल्या तीन वॉर्डना अनुक्रमे 50 लाख, 30 लाख व 20 लाख तर ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकेतील वॉर्डना अनुक्रमे 30 लाख, 20 लाख व 15 लाख रुपयांचे बक्षिस देण्यात येणार आहे. तसेच ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदासाठी अनुक्रमे 30 लाख, 20 लाख व 15 लाख तर ‘ब’ वर्ग नगरपरिषदांसाठी 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषदांसाठी अनुक्रमे 15 लाख, 10 लाख व 5 लाख रुपयांचे बक्षिस देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शहरांनाही प्रोत्साहनपर बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. अमृत योजनेत समाविष्ट शहरांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या तीन गुणानुक्रमात आलेल्या राज्यातील शहरांना 20 कोटी तर, 4 ते 10 क्रमांकामध्ये आलेल्या शहरांना 15 कोटी देण्यात येणार आहेत. अमृत योजनेत समाविष्ट नसलेल्या शहरांच्या स्पर्धेत पश्चिम विभागीय गुणानुक्रमात येणाऱ्यांसाठीही बक्षिसे जाहीर करण्यात आली असून यामध्ये पहिल्या 3 क्रमांकात येणाऱ्या शहरांना 15 कोटी, 4 ते 10 क्रमांकामध्ये येणाऱ्यांना 10 कोटी तर, 11 ते 50 क्रमांकामधील शहरांना 5 कोटी प्रोत्साहनपर बक्षिसे देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत यावर्षी राज्यातील शहरांचा गुणानुक्रम वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अमृत योजनेतील जास्तीत जास्त शहरे यंदा पहिल्या शंभर क्रमांकामध्ये यावीत, यासाठी लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा. तसेच स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात नागरिकांच्या प्रतिक्रियांना महत्त्व असल्यामुळे यासंबंधीचे ॲप जास्तीत जास्त लोकांनी वापरून आपल्या प्रतिक्रिया द्याव्यात, यासाठीही प्रयत्न करावेत. स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढविण्यासाठी बैठका घेण्यात याव्यात. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी स्वच्छतेत चांगली प्रगती केली आहे. परंतु अद्यापही स्वच्छ शहरांच्या गुणानुक्रमात आघाडी घेण्याची संधी असून त्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत. स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये चांगले गुणानुक्रम न मिळविणारे, शहरातील 80 टक्के कचरा विलगीकरण न करणारे व कचऱ्याचे कंपोस्ट खत तयार न करणाऱ्या शहरांना राज्य शासनामार्फत अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार नाही. पुढील काळात शहरांच्या कामगिरीनुसारच अनुदान वितरीत करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. श्रीमती म्हैसकर-पाटणकर यांनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 ची माहिती दिली. श्रीमती म्हैसकर म्हणाल्या की, केंद्र शासनाने यावर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण अमृत शहरे व अमृत योजनेत समाविष्ट नसलेली शहरे अशा दोन गटात होणार आहे. अमृत शहरांचे गुणानुक्रम हे देशातील 500 शहरांमधून होणार असून अमृत योजनेत नसलेल्या शहरांची विभागणी पाच विभागात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा समावेश पश्चिम विभागात करण्यात आला असून यामध्ये 1015 शहरांचा समावेश आहे. या स्पर्धेतील विजेत्या शहरांना केंद्राकडूनही बक्षिस मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जास्तीत जास्त शहरे पहिल्या 100 क्रमांकामध्ये यावीत, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. चार जानेवारीपासून सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आवश्यक आहे.
