सुविधा न देताच पुनर्वसित गावाचे ग्राम पंचायतीला हस्तांतरण
वर्धा- जिल्ह्यातील सुकळी प्रकल्पांतर्गत मौजा नटाळा या गावाचे पुनर्वसन वर्धा शहरालगत होते. पण पुनर्वसन निर्णयानुसार, या गावाला १८ नागरी सुविधा न पुरविता अधिकाऱ्यांनी परस्पर या गावाचे पिपरी मेघे ग्राम पंचायतीला हस्तांतरण केले. परिणामी, आज पाहणी करण्यास आलेल्या सिंचन विभाग व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांनी घेराव घालून गावात रोखून धरले. यावेळी पुनर्वसनात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या सुविधांपासून नागरिक आजही वंचित आहेत.
सुकळी येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत नटाळा या गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले. प्रकल्पात गाव गेल्यावर येथील नागरिकांनी पुनर्वसनाच्या गावात निवारा शोधला. वीज, रस्ते, पाणी, शाळा स्मशानभूमी व गटार व्यवस्था या सारख्या १८ नागरी सुविधा या गावाला पुरविणे आवश्यक होते. पण या सुविधा न पुरविता सिंचन विभागाने १५ ऑगस्ट २०११ रोजी परस्पर ग्राम पंचायतीला नटाळा या गावाचे हस्तांतरण करण्यात आले. याबाबत नागरिकांनी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी ते मंत्री यांचे उंबरठे झिजविले. अखेर आज गावात पाहणीसाठी आलेल्या बांधकाम, सिंचन आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या. परंतु, अधिकारी ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे पाहून नागरिकांनी त्यांच्या गाड्या अडवून समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
गावाला पाणी मिळेपर्यंत अथवा जिल्हाधिकारी स्वतः भेट देऊन समस्या जाणून घेईपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या गाड्या न सोडण्याच्या पावित्र्यात आहेत. परस्पर हस्तांतरण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या पुनर्वसित गावातील कामात घोळ केला असल्याचा आरोप येथील नागरिक करीत आहेत. यावर सिंचन विभागाचे अधिकारी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करायला तयार नाहीत. हस्तांतरणाच्या रीतसर सूचना नसताना अधिकाऱ्यांना हस्तांतरणाची घाई का? अशा प्रश्न नागरिकांनी केला आहे.
