मुंबई – उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला येत्या दोन आठवड्यात प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात मिनी फॉरेन्सिक लॅब सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एकूण ३५ जिल्ह्यांपैकी २१ जिल्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक लॅब नसल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रातून आले होते. त्या वृत्ताची दखल घेत न्यायालयाने हा मुद्दा स्वतः उचलून जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात मिनी लॅब सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्यावर्षी दिले होते. या लॅबची रिक्त पदे भरण्याचे व ४५ मोबाईल व्हॅन लॅब घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने शासनाला दिले होते.
मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर स्पष्ट झाले.
